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उत्तर प्रदेश: ऑस्कर अवार्ड वाली "स्माइल पिंकी" का आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है घर?
दलित समाज से है पिंकी, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से घर टूटने की नौबत.
नई दिल्ली। बच्चों के कटे होंठ को लेकर उनके जीवन पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म 'स्माइल पिंकी' में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी के रामपुर ढबही गांव में वन विभाग का नोटिस पहुंचने से हलचल मची है। अहरौरा में पिंकी के पिता राजेंद्र सोनकर सहित 28 लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। स्माइल पिंकी फिल्म को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। तभी से रामपुर ढबही गांव की पिंकी की शोहरत बुलंदी पर पहुंच गई। यूपी के मिर्जापुर के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली और ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री 'स्माइल पिंकी' से लाइमलाइट में आने वाली पिंकी का घर छिनने की नौबत आ गई है। दरअसल, वन विभाग ने पिंकी के घर मकान तोड़ने का नोटिस भेजा है। वन विभाग का कहना है कि स्माइल पिंकी का घर जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। पिंकी के साथ ही रामपुर डबही गांव के अन्य लोगों को भी नोटिस भेजा गया है।
पिंकी के घर को गिराने के लिए वन विभाग ने नोटिस जारी किया है। सरकारी खर्च से बने इंदिरा आवास को वन विभाग की जमीन पर बना बताया जा रहा है।
मीरजापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र का रामपुर ढबही गांव साल 2009 में उस वक्त सुर्खियों में आ गया था, जब यहां की रहने वाली पिंकी पर बनी लघु फिल्म 'स्माइल पिंकी' को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। उस दौरान पिंकी को रहने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक मकान भी दिया गया था।
पिंकी 2013 में लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में सिक्का उछाल कर टॉस कराने पहुंची थीं। इस प्रसिद्धि के बावजूद पिंकी का परिवार गुमनामी के अंधेरे में जीवन गुजर-बसर को मजबूर है।
करीब एक दशक बीत जाने के बाद अब अब पिंकी समेत कुल 28 लोगों को नोटिस जारी कर वन विभाग की जमीन पर बने मकान को खाली करने का आदेश दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग लगभग 70 सालों से यहां मकान बनाकर रह रहे हैं। इतने दिनों तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब अचानक से वन विभाग ने पिंकी के परिवार समेत कुल 28 लोगों को अतिक्रमण की नोटिस पकड़ा दी है। इससे सभी लोग काफी चिंतित हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीएम प्रियंका निरंजन ने मामले की जामकारी देते हुए बताया कि राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा जाएगा और जो भी समस्या है उसका निस्तारण कर हल किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए वन विभाग और राजस्व दोनों टीमों को निर्देशित किया गया है, जिसके बाद समस्या को निस्तारण कर हल करने की कोशिश की जाएगी।
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