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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कानून के तहत महिला को बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव दोनों अलग-अलग अवकाश है। दोनों एक साथ भी लिए जा सकते हैं। बच्चे का जन्म हो चुका है इस आधार पर मैटरनिटी लीव देने से इनकार करना गलत है।
कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के बच्चे का जन्म होने के बाद मेंटालिटी लीव देने से इनकार करने का आदेश अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और प्राइमरी स्कूल हीरापुर की प्रिंसिपल याची को बकाया सहित नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को 2 हफ्ते में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने कहा था "कि बच्चे के जन्म के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवकाश नहीं मिलेगा।"
महिला ने 180 दिन का मैटरनिटी लीव मांगा था, इस मांग को खारिज करने की वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी. यह फैसला जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने सरोज कुमारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत महिला को बच्चे के जन्म से पहले बाद में मैटरनिटी लीव देने का अधिकार है। यह संसद द्वारा पारित कानून है. अधिकारी ने कानून को समझने में गलती की है और वेतन रोकने का आदेश अवैध है।
मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने एटा की सहायक अध्यापिका सरोज कुमारी की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के समक्ष मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। बीएसए ने 14 नवंबर 2022 को यह कहते हुए उसका आवेदन खारिज कर दिया कि याची के बच्चे का जन्म हो चुका है और उसके पास चाइल्ड केयर लीव का विकल्प उपलब्ध है, इसलिए अब उसे मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मातृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के बाद भी लिया जा सकता। हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के बच्चे का जन्म होने के बाद मातृत्व अवकाश पर गई थी। हाईकोर्ट ने अवकाश देने से इन्कार करने के आदेश को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है, और प्राइमरी स्कूल हीरापुर की प्रधानाध्यापिका याची को बकाया सहित नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बीएसए को दो हफ्ते में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
द मूकनायक ने सविता अली से बात की जो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता है और एमसीडब्ल्यू की फाउंडर मेंबर हैं। वह बिहार लीगल नेटवर्क की डायरेक्टर भी हैं और दलितों के हक के लिए कार्य करती हैं। वह इस फैसले पर कहती है कि "अगर मैटरनिटी लीव यानी बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश दिया जाता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है यह सभी कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी फैसला है।"
आगे वह बताती है कि, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे आप किसी भी कंपनी या संस्था में काम करो। वहां पर आपको मैटरनिटी लीव मिलना हर महिला का अधिकार है। मैटरनिटी लीव जो बच्चों के होने के बाद से 3 महीने पहले और बच्चा होने के 3 महीने बाद और अगर छुट्टी 3 महीने से ज्यादा या 1 साल की होती है, तो उसमें वेतन नहीं मिलता था. अगर यह लीव वेतन के साथ मिल रही है. तो यह महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है।
आगे वह कहती है कि, हाई कोर्ट ने यह फैसला बहुत ही अच्छा दिया है। इलाहाबाद ही नहीं हमारे पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए. वैसे ऐसे फैसले आते हैं, पर उन पर अमल होना कम ही होता है. ऐसे में हमें चाहिए कि हम मैटरनिटी लीव के प्रति जागरूकता फैलाएं और अब यह देखना बाकी है कि यह कैसे लागू होगा.
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