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आज ऐसा मणिपुर में हो रहा है, कल कहीं और भी हो सकता है: कांग्रेस सांसद अकोईजाम
मणिपुर के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त किए बिना शर्तें तय कर रही है।
इंफाल: मणिपुर में चल रहे संघर्ष के बीच इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम ने रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह कथित तौर पर बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की स्वायत्तता को कमजोर कर रही है।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अकोईजाम ने कहा, "मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। केंद्र द्वारा राज्य सरकार की स्वायत्तता का हनन किया जा रहा है। मणिपुर की राज्य सरकार राज्य के हितों के लिए खड़ी होने में असमर्थ या बहुत कमजोर है।"
आपको बात दें कि अकोईजाम ने हाल ही में मणिपुर संकट पर संसद में अपने पहले भाषण के लिए ध्यान आकर्षित किया था।
अपनी आलोचना जारी रखते हुए मणिपुर के सांसद ने कहा, “केंद्र शर्तें तय कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। यह कोई काला-सफेद मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे भी गंभीर समस्या है। आप संवैधानिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध। केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त किए बिना शर्तें तय कर रही है।”
अकोईजाम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से मणिपुर मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का आह्वान किया। पिछले साल 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में, जब अखिल आदिवासी छात्र संघ (ATSU) द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान झड़पें हुईं उसके बाद पूरे प्रदेश में हिंसा भड़क उठी थी।
“आज मणिपुर में ऐसा हो रहा है; कल कहीं और भी हो सकता है। इस देश में संघीय ढांचे का क्षरण हो रहा है। इस विध्वंस ने एक खास राजनीतिक उद्देश्य को पूरा किया है। इसके लिए एक मनचाहा बलि का बकरा भी मौजूद है,” अकोइजाम ने कहा।
कांग्रेस सांसद ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की आलोचना करते हुए कहा, “राज्य सरकार से राज्य के हितों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें राजनीतिक और कार्यकारी स्वायत्तता की रक्षा करना शामिल है, जो संवैधानिक रूप से स्वीकृत पहलू है। यदि आप अपनी सरकार के विशेषाधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप लोगों की रक्षा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?”
केंद्र को ‘बेईमान’ बताते हुए अकोईजाम ने कहा, “केंद्र को लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब समय आ गया है कि हम महसूस करें कि गंभीर समस्याएं हैं, जहां राज्य और केंद्र सरकार ने संवैधानिक ढांचे को नष्ट करने के लिए मिलकर काम किया है।”
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