उत्तर प्रदेश। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सोनभद्र जिले में आत्मनिर्भर योजना के तहत आयोजित एक सभा में पीएम मोदी ने 2 फरवरी 2022 को मंच से लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि पिछले पांच सालों में भाजपा सरकार ने लगभग तीन करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 'पक्के' घर दिए, जिससे वे "लखपति" (बन गए। जनता से अपील करते हुए कहा था एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को जिताकर सूबे का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दें, जिससे कई अन्य परियोजनाएं लोगों तक पहुंच सकेंगी।
इस दौरान पीएम ने कहा था कि सरकार की इस पहल से अधिकांश महिलाएं घर की "मालकिन" बन गई हैं। उनकी सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के लिए प्रयासरत है। लंबे-चौड़े दावों के दो साल बाद, द मूकनायक इस दावे की जमीनी हकीकत जानने के लिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके का दौरा किया। इस दौरान जानकारी मिली कि जिले के मूल निवासी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास न तो पक्का मकान है और न ही वह करोड़पति हैं।
ओबरा (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र में सेंदुर ग्राम पंचायत के 800 घरों में से केवल 250 (जिसमें सेंदुर, लभारी और मकरा के तीन राजस्व गांव शामिल हैं) मकान ही ईंट और कंक्रीट से बने हैं। पंचायत में लगभग 5,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं।
पंचायत या ग्राम पंचायत भारतीय गाँवों में एक बुनियादी शासकीय संस्था है। यह एक राजनीतिक इकाई है, जो किसी गाँव या गाँवों के समूह की कैबिनेट के रूप में कार्य करती है। ग्राम सभा इसकी सामान्य संस्था के रूप में कार्य करती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका नेतृत्व एक निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, जिनकी सहायता एक सचिव द्वारा की जाती है जो पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
उत्तरी भारत में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को "प्रधान" या "सरपंच" कहा जाता है। देश भर में लगभग 250,000 ग्राम पंचायतें हैं। क्षेत्रीय निवासियों ने दावा किया कि उन्हें वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता भत्ते जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है,पैसा कभी भी समय पर जमा नहीं किया जाता है।
सेंदुर पंचायत के पूर्व प्रधान राम भगत के अनुसार 100 से कुछ अधिक घर पीएमएवाई के तहत बनाए गए थे, जबकि शेष आवास इंदिरा आवास योजना (जिसे अब पीएमएवाई का नाम दिया गया है) के तहत बनाया गया था। भगत कहते हैं- “यहां के हजारों निवासी अपने सिर पर छत के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन केवल कुछ आवेदनों को ही मंजूरी मिल पाती है।
स्थानीय समाजिक कार्यकर्ता दिनकर आरोप लगाते हुए कहते हैं- 'पीएम आवास योजन के तहत जिन लोगों का घर स्वीकृत हो जाता है उन्हें भी पूरी राशि नहीं मिलती है - जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपये है। कुल राशि का पंद्रह से बीस प्रतिशत प्रधान लेता है। यह गाँव में खुलेआम चलता है। प्रधान तो केवल भ्रष्ट आचरण का हिस्सेदार है। यह राशि तहसील (ब्लॉक) के अधिकारियों को भी जाती है। लाभार्थियों को अधिकतम 80,000-90,000 रुपये मिलते हैं - जो आसमान छूती महंगाई के इस युग में दो कमरे का घर बनाने के लिए अपर्याप्त है।''
नतीजा यह होता है कि गरीब ग्रामीण जितनी रकम पाते हैं, उसमें बिना छत के केवल चार दीवारें ही खड़ी कर पाते हैं। “वे आगे के निर्माण का बोझ अपनी जेब से उठाते हैं। यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई के तहत लोगों को लाभ देने के बारे में इतनी गंभीर है, तो यह योजना सीमित अवधि के बजाय पूरे साल या कम से कम महीने में एक बार उपलब्ध होनी चाहिए।'-दिनकर कहते हैं।
द मूकनायक ने पूछा कि यह कैसे संभव है कि जब भुगतान लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से भेजा जाता है? इस पर जवाब देते हुए दिनकर कहते हैं “यह आपसी सहमति है। अधिकांश लाभार्थी निरक्षर हैं। जैसे ही राशि स्वीकृत की जाती है और उनके बैंक खातों में जमा की जाती है, प्रधान द्वारा उन्हें निकासी के लिए बुलाया जाता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद, वह अपनी रिश्वत लेता है और शेष राशि उन्हें देता है।
पीएमएवाई देश के निम्न और मध्यम आय वाले निवासियों के लिए किफायती आवास तक पहुंच की सुविधा के लिए भारत सरकार की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसके दो घटक हैं - शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी या पीएमएवाई-आर)। जबकि पूर्व को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा।
पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मैदानी इलाकों 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाती है,यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ मिलती है कि घरों में शौचालय हो, बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना, एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग सुविधाएं आदि।
यहां के गांवों में पीने का पानी, कुशल चिकित्सा सुविधाएं, घरों में शौचालय, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान और सिंचाई सुविधाओं जैसी सबसे बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। ये गाँव सूखे पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। इन बस्तियों के पास पिपरी में देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील (रिहंद बांध - जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है) स्थित है। लेकिन बांध के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए गांवों के पास नहर नेटवर्क नहीं है।
इस क्षेत्र में छोटे किसानों के लिए सिंचाई के लिए वर्षा ही एकमात्र प्राकृतिक संसाधन है। यदि वर्षा होती है, तो उन्हें उपज मिलती है; अन्यथा फसल नष्ट हो जाती है। कृषि खेती और घरेलू जरूरतों के लिए 14 कुएं हैं - मकरा में आठ और सेंदुर और लभारी गांवों (सोनभद्र की दुधी तहसील या ब्लॉक) में तीन-तीन।
भगत कहते हैं, "जिन गांवों में कोई कुआं नहीं है, वहां खेती भगवान की दया पर निर्भर करती है।"
मक्का (मक्का), अरहर (कबूतर) और तिल (तिल) यहाँ की मुख्य फसल हैं; हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में धान और गेहूँ भी उगाये जाते हैं। सिंचाई जल की कमी से उपज कम होती है। जिनके पास बड़ी ज़मीन है और वे अपेक्षाकृत संपन्न हैं, अधिकांश किसान अपनी घरेलू ज़रूरतों से अधिक फसलें उगाने में सक्षम नहीं हैं।
चूँकि भूजल स्तर 80 से 200 फीट (जल निकायों के पास के स्थानों में लगभग 50 फीट) तक होती है, गरीब किसान इसे गहरी ड्रिलिंग द्वारा निकालने में असमर्थ होते हैं - जिसकी लागत 1 लाख रुपये तक हो सकती है। निवासियों ने दावा किया कि या तो उन्हें वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता भत्ते जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है या पैसा कभी भी समय पर जमा नहीं किया जाता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक पहल है जिसके तहत जिन किसानों के पास अपनी जमीन पर अपना कानूनी स्वामित्व साबित करने के लिए वैध दस्तावेज हैं, उन्हें न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक की राशि मिलती है।
द मूकनायक ने जिन तीन गांवों का दौरा किया, वहां रहने वाली 50 विधवाओं में से केवल 28-30 को ही राज्य सरकार से पेंशन मिलती है, और वह भी कई महीनों के बाद। इसी तरह, केवल 300-400 ग्रामीणों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है जो हर महीने 500 रुपये है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, गरीब ग्रामीणों को महीने में एक बार राशन (तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल प्रति यूनिट या व्यक्ति) की मुफ्त आपूर्ति प्रदान की जाती है।
“यह गरीब ग्रामीणों को सरकार से मिलने वाला एकमात्र समर्थन है। अगर उन्हें मुफ्त राशन नहीं मिला तो वे भूख से मर जाएंगे क्योंकि खेती हमेशा अनिश्चितता से भरी रहती है, ”भगत ने कहा।
कोविड लॉकडाउन के दौरान मुफ़्त राशन आपूर्ति की मात्रा अधिक थी और और उसके बाद के कुछ महीनों में आवृत्ति महीने में दो बार थी। उन्हें खाद्यान्न के अलावा एक किलोग्राम चना और नमक तथा एक लीटर रिफाइंड तेल भी दिया जाता था।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत कम मजदूरी और कार्यों के देर से भुगतान ने ग्रामीणों की इसमें रुचि कम कर दी है।
अजय प्रजापति, जिन्हें एक साल पहले इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण में 10 दिन का काम मिला था, ने कहा, “हर बार जब मैं मौजूदा प्रधान से अपने बकाया के बारे में पूछता हूं, तो मुझे एक जवाब मिलता है, 'भुगतान की प्रक्रिया चालू है।'एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मज़दूरी - जो कि प्रति दिन केवल 250 रुपये है - अभी भी 'बकाया' है।'
स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है, तो परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है।
“मकरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में एक डॉक्टर है जो कभी-कभार ही आता है। हम बाजार से महंगी दवाइयां खरीदते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और जिला अस्पताल यहां से बहुत दूर हैं। हालाँकि राज्य सरकार का दावा है कि मुफ़्त एम्बुलेंस सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध है, लेकिन मरीज परिवहन वाहन हमारे गाँवों तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि हमारे पास सड़कें नहीं हैं। अस्पताल स्टाफ द्वारा मरीजों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है. वे अक्सर गंभीर और जटिल मामलों को मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों में रेफर करते हैं - जो जिले के बाहर हैं। इसलिए, हम निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हैं,'' अजय ने शिकायत की।
अजीब बात है, इस तथ्य के बावजूद कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में स्थानीय विधायक संजीव गोंड, समाज कल्याण मंत्री हैं, इन ग्राम पंचायतों में सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है।
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