ओडिशा: पुलिस के दमन के खिलाफ मूलनिवासी समाजसेवक संघ ने खोला मोर्चा

ओडिशा। पुलिस ने 9 लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने के बाद 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. ओडिशा के रायगड़ा जिले की पुलिस ने 100 से अधिक लोगों पर शस्त्र अधिनियम, 1959 के उल्लंघन का आरोप लगाया है, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

नियमगिरि पहाड़ियाँ: कॉर्पोरेट विरोधी प्रतिरोध का गढ़

नियमगिरि पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट में स्थित है और ओडिशा के रायगडा, कोरापुट और कालाहांडी जिलों में फैली हुई हैं, जो डोंगरिया कोंध समुदाय का घर हैं। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है जिसका दोहन करने के लिए कॉर्पोरेट जगत निरंतर क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करता है जिस कारण से शांत पहाड़ियाँ दशकों से व्यापक विरोध प्रदर्शन का स्थल रही हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय पर्यावरण की कीमत पर कॉर्पोरेट द्वारा संसाधन निष्कर्षण का विरोध करता रहा है।

कार्यकर्ताओं के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाती सरकार

बीते एक महीने में ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जो राज्य की दमनकारी नीति को उजागर करते हैं. पहली घटना में  पुलिस ने नियमगिरि सुरक्षा समिति, ओडिशा के नौ दलित-आदिवासी कार्यकर्ताओं के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम), 1967 लगाया. जब वह अन्य कार्यकर्ताओं कृष्णा सिकोका और बारी सिकोका के अपहरण” का विरोध कर रहे थे. जिनका कथित तौर पर पुलिस ने "अपहरण" कर लिया था। यह कार्यवाही 6 अगस्त को हुई, जब बाकी दुनिया 9 अगस्त को होने वाले विश्व स्वदेशी दिवस की तैयारियों में व्यस्त थी। 

जिन नौ लोगों पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है उनमें लाडा सिकाका, ड्रिंजू सिकाका, सांबा हुईका, मनु सिकाका, उपेंद्र भोई, लेनिन कुमार, लिंगराज आजाद, ब्रिटिश कुमार और गोबिंदा बाग शामिल हैं। मधुसूदन ने कहा कि मामल दर्ज किए गए व्यक्तियों में से तीन घटना स्थल पर नहीं थे, और उनमें से एक, लिंगराज आजाद, कल्याणसिंहपुर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद भी नहीं थे। दलित कार्यकर्ता उपेन्द्र भोई और ब्रिटिश कुमार, जिन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और फिर चले गए, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था की पुलिस ने 12 अगस्त  को 22 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

सिजीमालि पहाड़ियों पर अवैध रूप से गए कंपनी कर्मचारियों से पूछताछ पड़ी भारी 

जिले के काशीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, "पिताबास नायक और उनके तीन सहयोगी, माइथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया की ओर से सिजिमाली हिलटॉप सेंटर के लिए रवाना हुए, उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी। वहां साइट पर पहुंचने पर, उन्हें कुल्हाड़ियों और तलवारों से लैस लगभग 200 लोगों ने घेर लिया था। एफआईआर में कहा गया है कि भीड़ ने हत्या करने का इरादा किया था और माइथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया के चार लोगों का अपहरण करने के लिए पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया था। हालांकि, बाद में कंपनी कर्मचारियों को छोड़ दिया गया था। एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि वे इस हिंसक घटना के आंदोलनकारियों की पहचान कर सकते हैं।

द मूकनायक ने उनका पक्ष जानने के लिए काशीपुर पुलिस स्टेशन के एसआई सूर्यप्रकाश नाइक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका बयान प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

द मूकनायक से बात करते हुए, मुलनिवासी समाजसेवक संघ के कार्यकर्ता मधुसूदन ने कहा, "कंपनी के अधिकारी पिताबास नायक, प्रुस्टी धुरिया, ललित ब्रम्हा, माइथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया के शरत गौड़ा, जिन्हें वेदांता लिमिटेड द्वारा सिजिमाली बॉक्साइट खदान के संचालन का पुरस्कार दिया गया है।" तिजिमाली पहाड़ियों पर पहुँचे। ग्रामीणों ने कंपनी के प्रतिनिधियों से उनके उद्देश्य के बारे में पूछताछ की और पूछा की वे ग्रामीणों की अनुमति के बिना पहाड़ियों पर कैसे आए। उनके उत्तरों से असंतुष्ट, ग्रामीणों ने उनसे पूछताछ की।" उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी भी पुलिस अधिकारी या कंपनी के प्रतिनिधियों पर कोई हमला हुआ था और उन्होंने दावा किया कि उन्हें बंधक के रूप में नहीं रखा गया था। उन्होंने सवाल किया कि लोगों से कुछ सवाल पूछने को बंधक बनाने कैसे हो गया, उन्होंने कहा कि उनके पास उनकी बात के साक्ष्य के रूप में वीडियो क्लिप हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने 12 अगस्त की इस घटना के लिए 150 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया हैं और नियमगिरि समेत छह अलग-अलग गांवों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया. सेरामबाई गांव के राम माझी, फगनू माझी, बलिराम गौड़ और सुभाष माझी, इन चारों को पकड़ लिया गया और बाद में 17 अगस्त को रिहा कर दिया गया।

जैसा की पहले बताया गया 9 लोगों पर पहले भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया. मधुसूदन ने उल्लेख किया कि उन्होंने फोन पर उपेन्द्र भोई से बात की थी, और उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया है, उनके अंगों में चोटें आई हैं, और उन्हें पत्र लिखने के लिए स्टेशनरी से वंचित किया जा रहा है। मधुसूदन ने कहा, "गिरफ्तारी और झूठे मामले दर्ज करना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और आजादी का अमृत महोत्सव के नाम पर लोगों के दमन को दर्शाता है। हमने 10 से 13 अगस्त तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरित किया। सरकार को चेतावनी देना चाहता है कि हम वेदांता को क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने नहीं देंगे। मूलनिवासी समाज सेवक संघ (एमएसएस) सरकार से चार मांगें की हैं।"

मोटर साइकिल डायरीज के ज़रिये जागरूकता फैलते हैं मूलनिवासीसेवक संघ के लोग

9 अगस्त को विश्व स्वदेशी जन दिवस के अवसर पर मोटरसाइकिल डायरीज़ के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले मधुसूदन ने कहा कि गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारियों का उद्देश्य नियम गिरिडीह स्तर के आंदोलन में बाधा डालना है। खतरों से डरे बिना, मोटरसाइकिल डायरीज़ न्यामगिरी हिल्स स्पाइडर, लोगों से बात की और उनके संघर्षों के प्रति एकजुटता दिखाई दी। उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों को देखते हुए, चाहे वह कोई भी पार्टी हो - भाजपा, बीजद, या कांग्रेस - उन्हें चुनाव के लिए पैसे की आवश्यकता है। वह उद्योगों को खुश करने के लिए जल, जंगल, ज़मीन और जीविका के लिए भाग लेने वालों पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार अपनी राजनीतिक और आर्थिक रूपरेखा को आगे बढ़ा रही है। हालाँकि, आदिवासी और दलित समुदाय दृढ़ हैं और सरकारी दमन से डरने वाले नहीं हैं।

समुदाय की मांगे:

1. उन कार्यकर्ताओं की सूची संकलित करें जिनका अपहरण/गिरफ्तार किया गया और बाद में पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया। जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए.

2. ओडिशा पुलिस को कॉरपोरेट्स के गुर्गे के रूप में काम नहीं करना चाहिए और आदिवासियों और दलितों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

3. नियमागिरी और काशीपुर आंदोलन प्रदर्शनकारियों पर गलत तरीके से लगाए गए यूएपीए और आर्म्स एक्ट को वापस लिया जाना चाहिए और उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए।

4. केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कार्यकर्ताओं की रिहाई तक भूमि अधिग्रहण का काम रोक देना चाहिए.

पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन

काशीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सुरुगुंजा गांव के एक ग्रामीण लक्ष्मण नाइक ने कहा, "11 अगस्त को, जंगलों को काटकर कुछ काम किया जा रहा था, और अगले दिन, कंपनी के कर्मचारी पहाड़ी की चोटी पर आए। ग्रामीणों ने विरोध किया।" उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास सरकारी अनुमति है, जो उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया था कि वे वहां नहीं आएंगे, लेकिन उसी रात पुलिस आई और तीन लोगों को उठा ले गयी, बाद में 22  लोगों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने दावा किया कि पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इसीलिए उन्हें तुरंत रिहा किये जाने की मांग रखी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहाड़ों में काम ग्राम सभा और स्थानीय ग्रामीणों की अनुमति से ही किया जाना चाहिए। नाइक ने पुलिस के उस दावे का भी खंडन किया कि कंपनी के अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया था। 

दलित और आदिवासी निर्णय निर्माताओं की स्थिति कमजोर हो गई

ओडिशा के एक कार्यकर्ता राजन ने कहा, "पुलिस की अनुचित कार्रवाई से ब्राह्मणवादी सरकार के दमन का पता चलता है। उनका उद्देश्य दलितों और आदिवासियों से जमीन लेना और मनुवादी व्यवस्था लागू करना है। यह वन संरक्षण  (संशोधन) विधेयक, 2023 में किए गए हालिया संशोधनों से स्पष्ट है।" यह विधेयक  ग्राम सभा की निर्णय लेने की शक्तियों में हस्तक्षेप करता है।” उन्होंने तर्क दिया कि यह कॉरपोरेट्स को खुश करने और उन्हें यह संदेश देने के लिए किया जा रहा है कि हम दलित- आदिवासी के हक़ के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जेल में भर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधन लूटने के लिए आपका रास्ता साफ़ है.

सिजिमाली: प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर 

सिजिमाली बॉक्साइट खदान दक्षिणी ओडिशा में कालाहांडी जिले की थुआमुल-रामपुर तहसील और रायगड़ा जिले की काशीपुर तहसील में स्थित है। सिजिमाली लगभग 311 मिलियन टन खनन योग्य बॉक्साइट का भंडार है। सिजिमाली पहाड़ी की चोटी से रायगड़ा तक की कुल सड़क दूरी लगभग 94 किमी है, और सिजिमाली पठार की स्थलाकृति आम तौर पर लहरदार है। इस क्षेत्र ने क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने के इच्छुक कई कॉरपोरेट्स को आकर्षित किया ह फरवरी में लंदन स्थित वेदांता ने इलाके के बॉक्साइट के खनन के अधिकार प्राप्त किये. उत्खनन के अधिकार आंध्र प्रदेश की मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास हैं. फरवरी में लंदन  स्थित वेदांता ने इलाके के बॉक्साइट के खनन के अधिकार प्राप्त किये तथा उत्खनन के अधिकार आंध्र प्रदेश की मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास हैं खनन और उत्खनन के पहले कंपनी को वन और पर्यावरण सम्बंधित प्रक्रिया पूरी करने के अलावा ग्राम सभा की भी मंजूरी आवश्यक है पर लोगों का आरोप है की ऐसा हो नहीं रहा है.