न्यायाधीश चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को रखा बरकरार, सबसे पिछड़े वर्गों के लिए अलग कोटा की दी अनुमति