मध्य प्रदेश कांग्रेस दलित/आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए करेगी सीएम हाउस का घेराव

कांग्रेस के एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने इस घेराव में प्रदेश के सभी जिलों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है।
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भोपाल। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचारों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। 27 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाला 'मुख्यमंत्री आवास घेराव' कार्यक्रम प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और उनकी बढ़ती संख्या ने कांग्रेस को एक बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया है। यह घेराव राज्य सरकार की नीतियों और उनकी निष्क्रियता के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है, जिसमें कांग्रेस ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार दलितों और आदिवासियों के हक की अनदेखी कर रही है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने इस घेराव में प्रदेश के सभी जिलों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है। इस घेराव के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि दलितों और आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाई जा सके और उनके हक की रक्षा हो सके।

कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है, की यदि दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतर कर विरोध करने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार को दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

द मूकनायक से बातचीत करते हुए कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बताया कि मंगलवार को राजधानी भोपाल में यह प्रदर्शन किया जाना है। जिसमें प्रदेशभर से कार्यकर्ता जुटेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। सरकार को यह याद दिलाने का एक प्रयास है कि संविधान द्वारा दलितों और आदिवासियों को दिए गए अधिकारों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी, अगर सरकार ने इस आवाज को अनसुना किया, तो यह आंदोलन और भी व्यापक होगा।"

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