रांची- प्रमुख नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा की गई एक ग्राउंडब्रेकिंग जांच ने खुलासा किया है कि कैसे मेटा प्लेटफॉर्म भारत में राजनीतिक दुष्प्रचार का अड्डा बन गया है, जहां भाजपा ने झारखंड में सिर्फ तीन महीनों में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2.25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। हाल ही में जारी इस रिपोर्ट ने छाया विज्ञापनदाताओं के एक जटिल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो चुनावी कानूनों और प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन करते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बना रहा है।
"Jharkhand's Shadow Politics: How Meta Permits, Profits From, and Promotes Shadow Political Advertisements" (झारखंड की छाया राजनीति: कैसे मेटा छाया राजनीतिक विज्ञापनों की अनुमति देता है, इससे मुनाफा कमाता है और इसका प्रचार करता है) टाइटल से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मेटा प्लेटफार्म पर भाजपा द्वारा चलाए गए छाया विज्ञापन अभियान ने आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को निशाना बनाया और सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दिया।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भाजपा के आधिकारिक पेज के अलावा, कई छाया पेजों ने लाखों रुपये खर्च कर भाजपा के नरेटिव को फैलाया, जिससे मेटा को भारी मुनाफा हुआ।
यह रिपोर्ट दलित सॉलिडेरिटी फोरम, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।
रिपोर्ट में राजनीतिक विज्ञापनों का एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है जहां भाजपा का छाया नेटवर्क ( Shadow network ) लगभग उसके आधिकारिक खर्च की बराबरी करता है। जहां भाजपा के आधिकारिक झारखंड पेज ने 3,080 विज्ञापनों के माध्यम से 97.09 लाख रुपये खर्च किए जिससे 10 करोड़ इंप्रेशन मिले, वहीं शोधकर्ताओं ने भाजपा से जुड़े कम से कम 87 छाया पेज की पहचान की जिन्होंने 81.03 लाख रुपये खर्च किए। इस छाया नेटवर्क ने आधिकारिक भाजपा विज्ञापनों की तुलना में लगभग चौगुना इंप्रेशन हासिल किया, जो संकेत देता है कि मेटा के एल्गोरिथ्म इन अनाधिकारिक चैनलों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
रिपोर्ट ने इस डिजिटल हेरफेर में मेटा की भूमिका की कड़ी आलोचना की है। राजनीतिक विज्ञापनदाताओं के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रियाओं का दावा करने के बावजूद, प्लेटफॉर्म ने छाया विज्ञापनदाताओं से फर्जी संपर्क जानकारी और असत्यापनीय पते स्वीकार किए। अधिक चिंताजनक मेटा की मूल्य निर्धारण संरचना है - रिपोर्ट में पाया गया कि छाया नेटवर्क द्वारा खर्च किया गया एक रुपया आधिकारिक भाजपा खातों द्वारा खर्च किए गए एक रुपये की तुलना में चार गुना अधिक लोगों तक पहुंचा, जो विभाजनकारी सामग्री के मेटा के एल्गोरिथ्मिक प्रचार पर सवाल उठाता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सभी राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव आयोग द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवारों के खर्च पर सख्त सीमा निर्धारित की गई है, और राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री और ऐसे 'मौन काल' होते हैं, जिसमें कोई राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं होती। छाया विज्ञापनदाताओं द्वारा जिनका राजनीतिक दलों से सीधे या परोक्ष रूप से संबंध है, इन नियमों की अवहेलना की जा रही है।
रिपोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आदिवासी पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर उनके रुख को निशाना बनाने वाले एक समन्वित अभियान का दस्तावेजीकरण किया गया है। कथित रूप से राजनीतिक प्रेरित भ्रष्टाचार के आरोपों में सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, छाया नेटवर्क ने अपने हमले तेज कर दिए। दीवाली के दौरान कई पेजों पर सींग के साथ सोरेन की अमानवीय छवियों वाले विज्ञापन दिखाई दिए, जो आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयास को दर्शाता है।
रिपोर्ट में सांप्रदायिक रूप से संकलित सामग्री के कई उदाहरण सामने आए। "बदलेगा झारखंड" जैसे छाया पेजों ने, केवल 28,800 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने के बावजूद, एक महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए 1.4 लाख रुपये खर्च किए। सामग्री में बार-बार मुस्लिम पुरुषों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया, "लव जिहाद" षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया, और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में "बांग्लादेशी घुसपैठियों" के बारे में झूठी कहानियां फैलाई गईं।
इन छाया खातों पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने वाले कई विज्ञापन देखे गए। इन विज्ञापनों में बार-बार हिंदुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे-फॉर्मेट के एनिमेटेड वीडियो पाए गए, जिनमें सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी सामग्री थी। इनमें हरे कुर्ते और सिर पर टोपी पहने पुरुषों को तलवारें लिए एक नारंगी वस्त्र पहने व्यक्ति का पीछा करते हुए दिखाया गया है, जिसके माथे पर पारंपरिक तिलक है। बाद में उस व्यक्ति के साथ इसी तरह कपड़े पहने अन्य पुरुष जुड़ते हैं ताकि तलवारधारी मुस्लिम पुरुषों के समूह का सामना कर सकें।
ऐसे विज्ञापन चुनावी कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं, जिसमें चुनाव आयोग राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणन पर रोक लगाता है, जो किसी धर्म या समुदाय पर हमला करते हैं या हिंसा को उकसाते हैं।
रिपोर्ट में उजागर किया गया है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने चुनावी खर्च को बदल दिया है। अकेले Google पर, भाजपा ने इस अवधि के दौरान 71.82 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च किया, जिससे उनका कुल आधिकारिक डिजिटल विज्ञापन खर्च 2.49 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, Google की सख्त सत्यापन प्रक्रियाओं ने मेटा पर पनप रहे छाया विज्ञापन नेटवर्क को रोका हुआ प्रतीत होता है।
भाजपा के भारी खर्च के विपरीत, INC झारखंड और JMM सहित अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों ने डिजिटल विज्ञापन में न्यूनतम उपस्थिति दिखाई। यह डिजिटल असमानता राजनीतिक संचार में बढ़ती असंतुलन को दर्शाती है, जहां एक पार्टी आधिकारिक और छाया चैनलों दोनों के माध्यम से हावी है।
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये छाया विज्ञापन कई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक विज्ञापनों को ECI द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया विज्ञापन भी शामिल हैं। हालांकि, मेटा का सिस्टम असत्यापित कर्ताओं को इन नियमों को दरकिनार करने की अनुमति देता है जबकि संभावित रूप से अवैध राजनीतिक संचार से लाभ कमाता है।
रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभावों के प्रति चेतावनी देती है। अनियंत्रित खर्च, विभाजनकारी सामग्री का एल्गोरिदमिक प्रचार, और प्लेटफॉर्म का लाभ-केन्द्रित दृष्टिकोण मिलकर राजनीतिक विमर्श में घृणा फैलाने वाले भाषण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को सामान्य बनाने की दिशा में खतरा पैदा करते हैं।
जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीख पास आ रही है, यह रिपोर्ट लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की भूमिका पर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। निष्कर्ष डिजिटल राजनीतिक विज्ञापन पर कड़ी निगरानी और प्लेटफार्मों की अधिक जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता का सुझाव देते हैं, ताकि छाया नेटवर्क के माध्यम से मतदाताओं की भावनाओं के दुरुपयोग को रोका जा सके।
रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया: "मैं ग़लत नहीं बोलता हूँ जब कहता हूँ की भाजपा झूठ और नफ़रत की शोरूम है। हम झारखंडियों को विरासत में संघर्ष मिला, पुरखों की वीरता का पाठ मिला - पर इन तानाशाहों को सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने का ज्ञान मिला।"
एक अन्य पोस्ट पर भाजपा पर निशाना साधते हुए सोरेन ने लिखा, " अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो - कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों ? कभी ED, कभी CBI, कभी कोई एजेंसी - कभी कोई और। अब अरबों रुपये खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में। अजब हालात है 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही - ख़ुद को डबल इंजिन सरकार बोलती रही फिर रघुबर सरकार के पाँच साल सिर्फ़ हाथी क्यों उड़ी ? क्यों पाँच सालों में 13000 स्कूल बंद किए ? क्यों पाँच साल में 11 लाख - जी हाँ 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए ? क्यों पाँच साल में 1 JPSC परीक्षा नहीं हुई ? क्यों पाँच साल में वृद्धा/विधवा पेंशन नहीं बढ़ा और ना मिला ? क्यों पाँच साल में राज्य में भूख से सैंकड़ों मौतें हुई ? "
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