मणिपुर: रोंगमेई नागा काउंसिल ने अधूरी मांगों को लेकर प्रमुख राजमार्गों पर अचानक बंद की घोषणा की

नोनी जिले के भीतर चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों के अंतर्गत रोंगमेई गांवों को शामिल करने के लिए प्रशासनिक समायोजन की मांग पूरी न होने के बाद संगठन यह कदम उठाया है।
मणिपुर: रोंगमेई नागा काउंसिल ने अधूरी मांगों को लेकर प्रमुख राजमार्गों पर अचानक बंद की घोषणा की
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इम्फाल। रोंगमेई नागा काउंसिल मणिपुर (नतायफय लुआंगरियन) ने राष्ट्रीय राजमार्ग 37 और टोंगजेई मारिल रोड पर फ्लैश बंद की घोषणा की है, जो 4 अगस्त की मध्यरात्रि से शुरू होकर 5 अगस्त, 2024 तक जारी रहेगा। काउंसिल ने कहा है कि विरोध की इस अवधि के दौरान शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग (पीएचईडी), बिजली, धार्मिक गतिविधियां और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।

शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में रोंगमेई नागा निकाय ने इस बात पर जोर दिया कि बंद का आह्वान लोकतांत्रिक विरोध के रूप में किया जा रहा है। बयान में कहा गया है, "चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में रोंगमेई सिविल सोसाइटी संगठनों को लोकतांत्रिक विरोध और आंदोलन के साधन के रूप में इस फ्लैश बंद की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।"

संगठन ने इस निर्णय के पीछे 23 दिसंबर, 2023 और 15 जून, 2024 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सौंपे गए कई ज्ञापनों का राज्य द्वारा अनुपालन न किए जाने का हवाला दिया। इन ज्ञापनों में नोनी जिले के भीतर चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों के अंतर्गत रोंगमेई गांवों को शामिल करने के लिए प्रशासनिक समायोजन की मांग की गई थी।

8 जुलाई, 2024 को एक अल्टीमेटम जारी किया गया, जिसमें सरकार से प्रक्रिया में तेजी लाने और इन मांगों को लागू करने का आग्रह किया गया।

कई बार अनुरोध के बावजूद रोंगमेई नागा परिषद का दावा है कि राज्य सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है। परिषद ने सरकार पर रोंगमेई गांववासियों की आकांक्षाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिनके बारे में उनका कहना है कि बहुसंख्यक समुदायों ने उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दिया है।

बयान के अंत में कहा गया, "इस आंदोलन के अग्रदूत के रूप में रोंगमेई नागा काउंसिल मणिपुर - नतायफ लुआंगरियन, लोगों, विशेष रूप से चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों के रोंगमेई गांवों के व्यापक हित में इस पहल का समर्थन करने के लिए विभिन्न समान विचारधारा वाले नागरिक समाज संगठनों से सहयोग का आह्वान करते हैं।"

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