बेरोजगारी में जीविका की चुनौती: जोखिम भारी परिस्थितियों के बीच इजराइल जाने के लिए तैयार हैं हजारों भारतीय मजदूर

नई दिल्ली: इज़राइल-हमास के बीच संघर्ष के बाद देश के निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए 6,000 से अधिक भारतीय कामगार अप्रैल और मई के दौरान इज़राइल पहुंचेंगे। इजरायली सरकार द्वारा बुधवार देर रात जारी एक बयान में कहा गया है कि चार्टर उड़ानों पर सब्सिडी देने पर इजरायली प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), वित्त मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय के संयुक्त निर्णय के बाद उन्हें "एयर शटल" पर इजरायल लाया जाएगा।

आपको बता दें कि, इज़राइल का निर्माण उद्योग उन विशिष्ट क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देता है जहाँ इज़राइली श्रमिकों की कमी है।

भारतीय श्रमिकों के बारे में, बयान में कहा गया है कि यह "इज़राइल में निर्माण क्षेत्र के लिए कम समय में आने वाले विदेशी श्रमिकों की सबसे बड़ी संख्या है."

उन्होंने कहा, "पीएमओ, वित्त मंत्रालय और निर्माण एवं आवास मंत्रालय के संयुक्त वित्तपोषण के लिए धन्यवाद, चार्टर उड़ानों की सब्सिडी के बाद अप्रैल और मई के दौरान 'एयर शटल' पर भारत से 6,000 से अधिक श्रमिकों के आगमन पर लगभग एक सप्ताह पहले सहमति बनी थी."

यह बयान तब जारी किया गया जब प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने श्रमिकों की भारी कमी के बीच यहां पीएमओ में एक बैठक बुलाई. यहां कई परियोजनाएं रुक गईं हैं, जिससे जीवनयापन की बढ़ती लागत और विभिन्न सरकारी निकायों और व्यवसायों के बीच मनमुटाव की चिंता पैदा हो गई।

भारत से श्रमिकों को देशों के बीच सरकार-से-सरकार (जी2जी) समझौते के तहत इज़राइल लाया जा रहा है। पिछले सप्ताह मंगलवार को समझौते के तहत भारत से 64 निर्माण श्रमिक इजराइल पहुंचे. आने वाले हफ्तों में आगमन का सिलसिला जारी रहेगा, अप्रैल के मध्य तक कुल 850 लोग आएंगे।

पिछले कुछ महीनों के दौरान बी2बी मार्ग के माध्यम से 900 से अधिक निर्माण श्रमिक भारत से आए हैं, जिसमें दोनों देशों की मानव संसाधन एजेंसियां शामिल हैं।

पीटीआई से बात करते हुए, निर्माण क्षेत्र के सूत्रों ने कहा था कि तीन महीने के बाद, जिसके दौरान इज़राइली कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (आईसीए) द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षणों के माध्यम से भारत और श्रीलंका के 20,000 से अधिक श्रमिकों को नौकरियों के लिए मंजूरी दी गई थी, केवल 1,000 कर्मचारी ही आए थे। उन्होंने देरी के लिए विभिन्न परमिट प्राप्त करने सहित "नौकरशाही प्रक्रियाओं" को दोषी ठहराया था।

सूत्रों ने दावा किया था कि अधिकांश चयनित श्रमिकों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया है और इज़राइल में काम करने के लिए वीजा प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले हफ्ते आईसीए ने पीटीआई से कहा था, ''सरकार ने हमें जो काम सौंपा था, उसे रिकॉर्ड गति से पूरा किया गया। हमें श्रमिकों के चयन के तीन दौर पूरे हुए कई हफ्ते हो गए हैं, जिसमें 20,000 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने के लिए पेशेवर मंजूरी दी गई थी, उनमें से आधे सरकारी ट्रैक में और आधे बिजनेस ट्रैक में थे।"

आईसीए ने द्वारा कहा गया, “हम सरकार से उन श्रमिकों को यहां लाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की अपील करते हैं जिन्हें पहले ही मंजूरी दे दी गई है और श्रमिकों की मंजूरी और उड़ान के लिए एक फास्ट-ट्रैक (प्रक्रिया) बनाई जाए। भारत और श्रीलंका से श्रमिकों के आगमन में देरी से सभी संबंधित पक्षों को दुख पहुंचा है।''

नेतन्याहू ने पिछले साल दिसंबर में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान भारतीय श्रमिकों के इज़राइल आगमन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी।

भारत और श्रीलंका के अलावा, लगभग 7,000 श्रमिकों का एक समूह चीन से और लगभग 6,000 पूर्वी यूरोप से आया है।

इजरायल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने पिछले साल अप्रैल में अपनी भारत यात्रा के दौरान निर्माण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को काम पर रखने के बारे में अधिकारियों और दिल्ली में अपने समकक्ष से बात की थी। चर्चा लगभग 1,60,000 लोगों को लाने की हो रही है।

इज़राइल में लगभग 18,000 भारतीय काम करते हैं, जिनमें से अधिकतर देखभालकर्ता के रूप में हैं। उनमें से अधिकांश ने युद्ध के दौरान इज़राइल में ही रुकने का फैसला किया क्योंकि वे काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसलिए भी क्योंकि यहां का वेतन काफी आकर्षक है।

इज़राइल और भारत ने पिछले साल मई में तत्कालीन विदेश मंत्री एली कोहेन की दिल्ली यात्रा के दौरान 42,000 भारतीयों को निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में यहूदी राज्य में काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया था। यह एक ऐसा कदम था जिसे तब जीवनयापन की बढ़ती लागत से निपटने और नर्सिंग देखभाल की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों की सहायता के लिए देखा गया था।

तब इजरायली विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था कि 34,000 कर्मचारी निर्माण क्षेत्र में और अन्य 8,000 नर्सिंग जरूरतों के लिए लगाए जाएंगे।

श्रमिकों की कमी क्यों हुई?

इज़राइली निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी इसलिए है क्योंकि श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा, वेस्ट बैंक से और गाजा पट्टी से आया था। लगभग 80,000 श्रमिकों का सबसे बड़ा समूह फिलिस्तीनी प्राधिकरण-नियंत्रित वेस्ट बैंक से और अन्य 17,000 गाजा पट्टी से आया था। लेकिन अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद उनमें से अधिकांश का वर्क परमिट रद्द कर दिया गया।