समलैंगिक विवाह पर देश में पहली याचिका लगाने वाले युगल बोले- " शशि थरूर का मज़ाक उड़ाने वाली संसद से कानून की कोई आस नहीं ! "

तिरुवनंतपुरम- देश में समलैंगिक संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला एक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने  इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्यों की विधायिकाओं का मानते हुए इसपर आगे विचार करने को कहा। इस निर्णय ने एलजीबीटीक्यू समुदाय को बहुत गहराई से प्रभावित किया है, जिससे उन हजारों लोगों को एक बड़ा झटका लगा है जो समाज में अपना उचित स्थान बनाने की मांग करते हुए लंबे समय से अन्याय, भेदभाव व उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह के लिए कानूनी ढांचे को आकार देने की शक्ति पूरी तरह से संसद और राज्य विधानमंडलों के दायरे में आती है। 

केरल का पहला समलैंगिक विवाहित जोड़ा सोनू और निकेश जो सेम सेक्स मैरिज की मान्यता के लिए  दावा प्रस्तुत करने वाले देश के पहले याचिकाकर्ता भी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बेहद निराशाजनक और एलजीबीटीक्यू समुदाय को हाशिये पर धकेलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर निर्णय का अधिकार संसद को दिया है लेकिन हमें संसद से इस मुद्दे पर प्रगतिशील रुख की कोई उम्मीद नहीं है। युगल ने कहा कि केंद्र सरकार समलैंगिक समुदाय की वैध मांगों पर सबसे दृढ़ प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है। ऐसे में यह आशा करना बेकार है कि निकट भविष्य में संसद से इस प्रकार का कोई कानून बन सकेगा जो देश मे समलैंगिक संबंधों को मान्यता प्रदान करें। 

केरल के इस जोड़े सोनू एमएस और निकेश पुष्करन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने फॉलोवर्स और समर्थकों के साथ विचार सांझा करने के लिए वीडियो ब्लॉग बनाया। 

कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर साझा किए गए एक वीडियो में, जोड़े ने गहरी निराशा व्यक्त की, यहां तक कि इसे "भारत जैसे देश के लिए शर्म की बात" करार दिया। उन्होंने अफसोस जताया कि जहां एक ओर दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत जैसे देश में यह निर्णय समुदायों को पीछे की ओर धकेलेगी। उन्होंने कहा कि यह झटका एलजीबीटीक्यू समुदाय के हजारों सदस्यों के लिए नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत का संकेत है।

संसद की मंशा के बारे में युगल के विचार अटल हैं, वर्षों पहले त्रिवेन्द्रम के सांसद शशि थरूर का प्रासंगिक संदर्भ देते हुए निकेश कहते हैं कि थरूर द्वारा 2015 में  समान-लिंगीय सहमति संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने को लेकर निजी बिल प्रस्तुत किया गया था, जिसे चर्चा के चरण में पहुंचने से पहले ही लोकसभा द्वारा खारिज कर दिया गया था।

"हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी संसद इस प्रकार के मामलों को कैसे डील करती है। जब शशि थरूर ने इसी तरह के मुद्दे का समर्थन किया था, उन्हें उपहास का सामना करना पड़ा, जिसमें उनसे यह तक पूछा गया कि, 'क्या आप समलैंगिक हैं?' निकेश ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, "यह घटना भारतीय संसद के भीतर प्रचलित मानसिकता को दिखाती है।   नतीजतन, हमें निकट भविष्य में विधायिका के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव या मानसिकता में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है।"

37 वर्षीय व्यवसायी निकेश और 33 वर्षीय तकनीकी पेशेवर सोनू ने 2018 में विवाह किया था और बाद में 24 जनवरी, 2020 को केरल उच्च न्यायालय में  अपने विवाह की मान्यता हेतु याचिका दायर की। विवाह मान्यता को लेकर अपने कड़े संघर्षों को याद करते हुए दोनो बताते हैं कि केरल सरकार के जवाब देने में देरी और बाद में कोरोना महामारी के कारण अदालती कार्यवाही में रूकावटें आई और लंबे समय तक फ़ाइल केरल हाई कोर्ट में पेंडिंग रही।  इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के अन्य समान-लिंग वाले जोड़ों ने भी इसी तरह की याचिकाएँ प्रस्तुत कीं, जिससे इन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए मर्ज कर दिया गया। सोनू और निकेश सहित पूरे एलजीबीटीक्यू समुदाय ने आशा और उम्मीद के साथ मंगलवार को फैसले की कार्यवाही पर बारीकी से नजर रखी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की शुरुआत में, एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के सकारात्मक रुख से उनकी उम्मीदें बढ़ गई थी। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से विषमलैंगिक और समलैंगिक व्यक्तियों की समानता पर जोर दिया, संयुक्त बैंक खाते खोलने, राशन कार्ड प्राप्त करने, बच्चों को गोद लेने और विरासत अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों का समर्थन किया। हालांकि, अदालत का रुख धीरे-धीरे बदल गया, और निराशा होने लगी क्योंकि अन्य तीन न्यायाधीशों ने अंततः याचिका के खिलाफ अपना पक्ष रखा। अदालत का अंतिम निर्णय कि मान्यता देने की शक्ति संसद के पास है, यह करारा झटका था, जिससे एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए समावेशिता और सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गईं।

निकेश और सोनू ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है  जैसे पहले सब ने सहायता का वादा किया गया  और फिर अचानक छोड़ दिया जिससे समलैंगिक समुदाय अधर में लटक गया। "वास्तव में प्रगतिशील समाज में, यह महत्वपूर्ण है कि हम हाशिये पर खड़े लोगों का समर्थन करें और उन्हें सशक्त बनाएं जो सबसे अधिक चुनौतियों और भेदभाव का सामना करते हैं। दुर्भाग्य से, अदालत का फैसला इस विचार के खिलाफ है और ऐसा लगता है कि यह एक कदम पीछे है जब बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है। LGBTQ+ समुदाय ने कई वर्षों तक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, और यह निर्णय उन सभी प्रयासों को नकारता हुआ प्रतीत होता है। इसका कई समलैंगिक व्यक्तियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा,'' सोनू और निकेश ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। जोड़े ने कहा कि फैसले के नतीजे दूरगामी होंगे, विशेष रूप से उन समलैंगिक जोड़ों के लिए गंभीर परिणाम होंगे जिन्होंने अपनी पहचान या रिश्ते का खुलासा परिवारों के सामने कर दिया है लेकिन उनके परिवारों ने उन्हें अपनाया नहीं है या अपनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं लेकिन शीर्ष अदालत का यह फैसला उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा। इन जोड़ों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे समाज में स्वीकृति चाहते हैं।

हालांकि  सोनू और निकेश कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार हमारे साथ खड़े हैं , हमें स्वीकृति मिल गई है लेकिन वे मानते हैं कि उनकी स्थिति अनगिनत अन्य एलजीबीटीक्यू+ जोड़ों से स्पष्ट रूप से भिन्न है जो अपने परिवारों के सामने अपनी पहचान या रिश्ते का खुलासा करने में सक्षम नहीं हैं। जोड़े ने सहानुभूति पूर्ण लहज़े में कहा, "जो ऐसे रिश्तों के प्रति नाराजगी रखते हैं, उन्हें यह फैसला प्रभावित करेगा, समलैंगिक जोड़ों के लिए यह निर्णय समाज के भीतर उनके सही स्थान का दावा करने के रास्ते में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा। "

निकेश ने कहा, "विषमलैंगिक और समलैंगिक व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों समूहों के पास समान अधिकार हैं, और यहां तक कि न्यायाधीश भी इस बात पर सहमत हैं कि समलैंगिक व्यक्तियों को अन्य सभी के समान अधिकार होने चाहिए। एक ऐसे समाज में जहां समलैंगिक और विषमलैंगिक समान आधार पर खड़े हैं , इस तरह का फैसला न केवल निराशाजनक है बल्कि हताश करने वाला भी है। ऐसा फैसला कभी नहीं आना चाहिए था, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जिसकी ओर दुनिया भर की निगाहें हैं।'

युगल ने सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणियों की भी सराहना की और कहा कि उनकी टिप्पणियां बेहद उत्साहजनक थीं। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के सभी अधिकारों को स्वीकार किया, जिनमें वैवाहिक संबंध, विरासत के अधिकार और यहां तक कि गोद लेने से संबंधित अधिकार भी शामिल हैं। हालांकि, जैसे ही अन्य न्यायाधीशों की राय सामने आईं  सबकी उम्मीदें धराशायी हो गईं।

सोनू कहते हैं एक समय तो ऐसा लग रहा था कि चीजें ऊपर की ओर दिख रही हैं। अदालत समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाते रखने, राशन कार्ड प्राप्त करने, बच्चों को गोद लेने और विरासत के अधिकारों को सुरक्षित करने की अनुमति देने के पक्ष में थी - जो एक सकारात्मक कदम है। बाद में अदालत के रुख में बदलाव आया। न्यायमूर्ति कौल ने भी अनुकूल टिप्पणियाँ व्यक्त कीं, लेकिन अन्य तीन न्यायाधीशों ने अंततः याचिका के खिलाफ अपना मत रखा। सोनू निकेश कहते हैं कि इस आदेश ने कुइर (queer) समुदाय को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया है क्योंकि समावेशिता और सम्मानजनक जीवन की उनकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं।

निकेश ने कहा, 'सोनू और मैं बिना रोए भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें समाज और उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, जब इन युवाओं ने फोन किया और अपना दर्द साझा किया, तो मैं खुद को नहीं रोक सका।' हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ आंसू बहा सकते हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है।  यह स्थिति ऐसी है मानो हमें एक ऐसे समूह के सामने फेंक दिया गया हो जो हमें हिक़ारत की नजर से देखता है, हमें बुरा और गलत समझता है, जो हमारा तिरस्कार करता है, हमें नकारात्मक रूप से देखता है, और सबसे दुख की बात यह है कि  देश में न्याय की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह किया गया है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।"

निकेश आगे कहते हैं कि मैंने अपनी मां से यह भी कहा कि अब तक मुझे उम्मीद थी कि चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद हम भारत में रहेंगे लेकिन अब इस फैसले के बाद ख्याल आया की हम किसी यूरोपीय देश या संयुक्त राज्य अमेरिका में शिफ्ट हो जायें।  हम न्याय के लिए संघर्षरत हैं लेकिन हमारी उम्मीदें धूमिल हो रही हैं। भारत में, लोकतंत्र की अवधारणा एक शब्द से ज्यादा कुछ नहीं लगती है,'' जोड़े ने भारी मन से कहा। 

युगल ने यह भी कहा, "हालांकि हम निराश हैं, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी उम्र बढ़ रही है, और हमें विश्वास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के दूरगामी प्रभावों के कारण हम अपने जीवनकाल में इन अधिकारों का आनंद ले पाएंगे।" हालाँकि, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि सच्चाई हमारे पक्ष में है, और हम अंततः न्याय प्राप्त करेंगे। भले ही हम इसे अपने जीवनकाल में फलीभूत होता नहीं देख सकें, लेकिन यह लड़ाई युवा पीढ़ी के लिए बनी रहेगी।"

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