मजदूर/कर्मचारी
उदयपुर में स्ट्रीट वेंडर्स ने मनाया उजाड़ीकरण विरोध दिवस, जानिये क्यों नाराज हैं ठेला व्यवसायी
पहले अतिक्रमण के नाम पर 100 से 300 रुपये जुर्माना लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 3000 से 9000 रुपये कर दिया गया है।
उदयपुर- शहर में स्ट्रीट वेंडर्स के विस्थापन के विरोध में रविवार को माछला मंगरा स्थित शिराली भवन में ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन द्वारा 'उजाड़ीकरण विरोध दिवस' मनाया गया। यूनियन के संरक्षक एवं पूर्व पार्षद राजेश सिंघवी ने कहा कि देश में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर गरीबों का विस्थापन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उजाड़ीकरण को रोकने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और आगामी नगर निगम चुनावों में इसका जवाब देना होगा।
नेशनल हॉकर फेडरेशन के राज्य संयोजक याकूब मोहम्मद ने बताया कि वर्ष 1999 से लगातार पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेता कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि टाउन वेंडिंग कमेटी को ही सभी निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन सत्ताधारी नेता और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार विकास के नाम पर पथ विक्रेताओं को लोन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम उन्हें विस्थापित कर रहा है।
यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद निजाम ने आरोप लगाया कि जब भी कोई नेता या अधिकारी उदयपुर आता है, स्ट्रीट वेंडर्स को गंदगी का पर्याय मानकर उन्हें सड़कों से हटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले अतिक्रमण के नाम पर 100 से 300 रुपये जुर्माना लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 3000 से 9000 रुपये कर दिया गया है। यूनियन की उपाध्यक्ष मोहिनी माली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम जब्त किए गए सामान को कबाड़ के रूप में बेचकर अवैध वसूली कर रहा है।
यूनियन सचिव मोहम्मद शाहिद ने कहा कि नगर निगम का काम विस्थापन नहीं बल्कि पुनर्वास का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम ने नो वेंडिंग जोन तो घोषित कर दिए हैं, लेकिन एक भी वेंडिंग जोन नहीं बनाया है, जो उनकी मंशा को स्पष्ट करता है। कार्यक्रम में देवी सिंह, लक्ष्मण, विनोद साहू, जीवाराम पटेल, चंद्रशेखर और रमेश सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
बैठक में 26 नवंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उजाड़ीकरण रोकने की मांग करने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यूनियन ने जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटने के प्रयासों का भी विरोध किया और एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया।
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