भोपाल। मध्य प्रदेश के मूल श्रमिक जो अन्य राज्यों में प्रवास कर रहे हैं, उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल पर होगा। ऐसे श्रमिकों को अब राज्य सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से ऐसे श्रमिकों को, जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिलता है, उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें शासन की योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू की है।
बता दें कि, प्रवासी श्रमिक तीन साल पहले चर्चा में आए थे, जब कोविड लॉकडान होने पर दूसरे राज्यों से इनकी मध्य प्रदेश में अपने घरों पर वापसी हुई थी। इसके बाद सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन की व्यवस्था प्रदेश में लागू की है, ताकि सरकार की जानकारी में रहे कि किस जिले के कितने लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं।
हाल ही में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को श्रम विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को भी पात्रता पर्ची (राशन कार्ड) जारी किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रायरिटी कैटेगरी में नई श्रेणी के रूप में इस वर्ग के लोगों का पंजीयन किया जाएगा। इस पंजीयन के लिए श्रम विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका क्रमांक एमए नम्बर 94/2022 में दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में लागू किया जा रहा है।
आदेश में कहा गया है कि, ऐसे असंगठित और प्रवासी श्रमिक, जो वर्तमान में खाद्यान्न हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम जोड़कर उन्हें राशन दिया जाना है। इसके लिए पात्रता की जो शर्तें तय की गई हैं, उसके अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में रजिस्टर्ड लेबर और संबल योजना एवं ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड प्रवासी श्रमिक पात्र होंगे। इसमें से केवल उन्हीं श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
इनके लिए यह शर्त भी रखी गई है कि जिसे योजना का लाभ देने के लिए पात्र बनाने रजिस्टर्ड किया जाएगा उस परिवार का मुखिया या अन्य कोई सदस्य इनकम टैक्स पेयी न हो तथा केंद्र व राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय और अर्द्धशासकीय व सार्वजनिक उपक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारी या अधिकारी न हो।
जिन प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए पात्रता पर्ची नहीं मिल रही वह इसका लाभ ले सकते है। इसके लिए सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जमा करने होंगे। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद राशन मित्र पोर्टल पर आवेदन दर्ज कर स्थानीय निकाय को भेजना होगा।
स्थानीय निकाय के जिम्मेदार अधिकारी आवेदन को परीक्षण करने के बाद पात्रता होने की दशा में सहायक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को फारवर्ड करेंगे।इसके बाद ये अधिकारी पात्रता पर्ची जारी करेंगे जिस पर परिवार के प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा।
इसके लिए संबंधित व्यक्ति को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद समग्र परिवार आईडी और सभी सदस्यों की आईडी देना होगा। सभी सदस्य और परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की जानकारी देना होगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना श्रम विभाग में रजिस्टर्ड असंगठित श्रमिक का प्रमाण पत्र देना होगा। परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का मोबाइल नम्बर भी बताना होगा। प्रवासी श्रमिकों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद्यान्न मिलेगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी राशन दुकान से बायो मैट्रिक सत्यापन के आधार पर संबंधित व्यक्ति को राशन मिल सकेगा। इसकी मानिटरिंग और समीक्षा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत की जाएगी।
द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.