आम बजट 2024: 20 फीसदी तक सस्ती होंगी कैंसर की ये तीन दवाएं

ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमेरटिनिब और डुरवालुमैब दवाओं से हटेगा सीमा शुल्क।
आम बजट 2024: 20 फीसदी तक सस्ती होंगी कैंसर की ये तीन दवाएं
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नई दिल्ली। सरकार ने कैंसर की तीन दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त रखने की घोषणा की है। इसके चलते भारत में इन दवाओं की कीमत में 10 से 20 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। अलग- अलग कैंसर में इस्तेमाल होने वाली ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमेरटिनिव और दुरवालुमैव दवाओं को हर साल अमेरिका और ब्रिटेन से भारत मंगाया जाता है। अभी तक सरकार इन दवाओं पर 10 फीसदी सीमा शुल्क वसूल रही है जिसके चलते बाजार में इनकी कीमत प्रति खुराक डेढ़ से दो लाख रुपये तक है।

दिल्ली एम्स के पूर्व कैंसर विभाग प्रमुख डॉ. जीके रथ ने बताया कि ट्रैस्टुजुमैव डेरक्सटेकन दवा का उपयोग स्तन कैंसर में किया जाता है जो कीमो के जरिये सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें नष्ट करता है। इसी तरह ओसिमर्टिनिब ईजीएफआर उत्परिवर्तन के लिए फेफड़ों के कैंसर की दवा है। डुरवालुमेव एक इम्यूनोथेरेपी दवा है जिसका उपयोग फेफड़ों और मूत्राशय कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है।

अभी डेढ़ से दो लाख रुपये प्रति खुराक

मौजूद समय में कैंसर से जुड़ी दवाओं की कीमत डेढ़ से दो लाख रुपये प्रति खुराक है। ऐसे में गरीब या माध्यम वर्ग से आने वाले रोगियों के लिए इस कीमत पर इलाज करा पान संभव नहीं होगा। वैसे कैंसर की उक्त तीन दवाएं 20 प्रतिशत सस्ती होने के बावजूद भी हाशिये के समाज के लिए बहुत अधिक फायदेमंद नहीं होंगी, क्योंकि जहां दवाओं की कीमत लाखों में है वहां कुछ हजार कम कीमत पर भी ये दवाएं गरीब की पहुंच से दूर ही होंगी, जब तक सरकार इस मसले पर कोई और ठोस पहल नहीं करती है।

नए एम्स में सुविधाओं का होगा विस्तार

सरकार ने नए एम्स को लेकर भी अलग से खर्च को शामिल किया है। इसके मुताबिक, देश भर में स्थापित कुल 22 एम्स में बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाओं को विस्तार देने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए 6800 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 3200 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। जूनोटिक बीमारियों (जानवरों से इन्सान में) एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव पर जागरूकता के लिए 52 करोड़ रुपये तय किया गया है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 2200 और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए करीब 2700 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

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