रांची- नवम्बर में आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के संघ लोकतंत्र बचाओ अभियान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर पालिसी बनाने, पलायन रोकने , आदिवासी अधिकार आदि से जुडी कई मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है.
ज्ञापन में बताया कि झारखंड ने पिछले 1.5 साल से लगातार लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरों और जन मुद्दों पर जन जागरण कार्यक्रमों जैसे जन सभा, कार्यशाला, यात्राओं व वॉलंटियर प्रशिक्षणों आदि का आयोजन किया व लोगों को लोक सभा चुनाव के लिए संगठित किया था. इसका परिणाम राज्य के पांचो आदिवासी सीटों पर देखने को मिला है.
रघुवर दास सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध 2019 विधान सभा चुनाव में झामुमो गठबंधन को जनता का व्यापक जनसमर्थन मिला था. पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने जन अपेक्षा अनुरूप कई काम किये है लेकिन अनेक वादे अभी भी अपूर्ण है.
अभियान का स्पष्ट मानना है कि मोदी सरकार, आरएसएस, भाजपा झारखंड, लोकतंत्र, संविधान और मेहनतकश वर्ग के लिए सबसे बड़े खतरे हैं. ऐसी परिस्थिति में राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव की अहमियत और बढ़ जाती है.
इस परिप्रेक्ष में अभियान ने विधान सभा चुनाव से पहले निम्न वादों व जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने की मांग की है-
पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा राज्य के 22 लाख एकड़ गैर-मजरुआ व सामुदायिक ज़मीन को लैंड बैंक में डाल दिया गया था. लैंड बैंक को तुरंत रद्द किया जाए ईचा-खरकाई डैम योजना, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज योजना व लुगु बुरु में पॉवर प्लांट योजना को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए, विस्थापन सह पुनर्वास आयोग का गठन हो. वन अधिकार कानून अंतर्गत सामुदायिक पट्टों का वितरण किया जाए व वन ग्रामों का नियमतिकरण हो ताकि आदिवासी व वन पर आधारित समुदाय अपने अधिकारों से वंचित न हो.
पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासियों के स्वसाशन के अधिकारों को पेसा के संगत पुर्णत लागू किया जाए और पेसा नियमावली का गठन हो. सर्वोच्च न्यायलय के 25 जुलाई 2024 के निर्णय अनुसार राज्य सरकार तुरंत खनन पर राज्य कर लगाये एवं उसका कम- से-कम आधा हिस्सा ग्राम सभा को दे. क्षेत्र अनुरूप आदिवासी भाषाओं के पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किये जाये.
लम्बे समय से जेलबन्द विचाराधीन कैदियों की तुरंत रिहाई की जाए. फर्जी मामलों में फंसे आदिवासी-मूलवासियों व वंचितों के मामलों को बंद करने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच का गठन हो.
झारखंडी जनाकांक्षाओं के आधार पर स्थानीयता और नियोजन नीति को तुरंत लागू किया जाए. सभी रिक्त पदों को भरा जाए खास कर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा सम्बंधित सभी पदों को. सभी नियुक्तियों में प्राथमिकता स्थानीय व आदिवासी मूलवासियों को दी जाए
दलित समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए आवेदकों को तुरंत जाति प्रमाण पत्र दिया जाए साथ ही, भूमिहीन परिवारों, खास कर दलितों, को पर्याप्त भूमि पट्टा का आवंटन हो.
पलायन रोकने के लिए तुरंत मनरेगा में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्यवाई हो एवं शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू हो.
राज्य में व्यापक कुपोषण को कम करने के लिए तुरंत 5 वर्षों से लगातार किये जा रहे वादे आंगनवाड़ी व मध्याह्न भोजन में रोज़ अंडे - को लागू किया जाए.
मॉब लिंचिंग के विरुद्ध विशेष कानून बने एवं इससे सम्बंधित सर्वोच्च न्यायलय के वर्तमान गाइडलाइन्स को लागू किया जाए.
चुनाव से पहले नफरती व सांप्रदायिक भाषण व गतिविधियों का इस्तेमाल कर साम्प्रदायिकता फैलाने और चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बढ़ सकती है. इसलिए प्रशासन को स्पष्ट निदेश दिया जाए कि नफरती व सांप्रदायिक भाषण व गतिविधियों के विरुद्ध न्यायसंगत कार्यवाई की जाए किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान/पर्व/त्योहार/कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थलों में लगाये गए धार्मिक झंडों व प्रतीकों को कार्यक्रम खत्म होने के 48 घंटो के अन्दर हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए,
महिला आयोग व सूचना आयोग में नियुक्ति कर इन्हें सक्रिय किया जाए.
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