मध्य प्रदेश: कलियासोत नदी किनारे नो-कंस्ट्रक्शन जोन में 350 झुग्गियों को नोटिस के बाद रहवासियों में आक्रोश

भोपाल। "हम यहाँ 25 सालों से रह रहे हैं, यही मकान बनाने में हमने पूरी ज़िंदगी खफा दी। शासन ने हमें पट्टा दिया, पक्की छत कराने की परमिशन दी। नगर निगम ने नल कनेक्शन दिए, गालियों में सीसी रोड भी करवा दी। अब कह रहे हैं मकान तोड़ेंगे, यदि तोड़ने ही थे तो फिर परमिशन क्यों दी थी? हम मजदूर लोग है, मजदूरी कर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई करा रहे हैं। अब दूसरा मकान बनाने की हिम्मत नहीं बची है। साहब हमारे मकान मत तोड़ो, हमें यहीं रहने दो!"

राजधानी भोपाल की दामखेड़ा झुग्गी बस्ती निवासी पुष्पा सविता यह गुहार लगा रहीं हैं। दरअसल, पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कलियासोत नदी की चौड़ाई छोड़ कर दोनों किनारे से 33 मीटर के दायरे में अनधिकृत रूप से मकान बनाने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। निगम के अधिकारियों द्वारा कलियासोत नदी के नो कंस्ट्रक्शन जोन का चिह्नांकन और सीमांकन कर करीब 1100 से अधिक अतिक्रमणों को चिह्नित कर नोटिस भी भेजे गए हैं।

बता दें कि, नगर निगम ने कलियासोत नदी के इर्द-गिर्द 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माण कार्यों को लेकर 700 से अधिक लोगों को नोटिस दिए हैं। निगम ने इसके अलावा 350 से अधिक झुग्गिवासियों को भी नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में नोटिस मिलने के बाद रहवासियों का तर्क था कि नगर निगम समेत अन्य एजेंसियों की अनुमति के आधार पर ही मकानों का निर्माण किया गया है, फिर यह अवैध कैसे हो सकते हैं? नोटिस की कार्रवाई को रोकने के लिए यहाँ के निवासी जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुँचे थे, इस मामले में कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है।

द मूकनायक की टीम कलियासोत नदी के पास दामखेड़ा सेक्टर ए की झुग्गी बस्ती में पहुँची। यहाँ पांच सौ से भी ज्यादा परिवार रहते हैं। इन्हीं में से 350 परिवारों को झुग्गी तोड़ने के लिए नोटिस दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद से ही झुग्गियों में रह रहे परिवार परेशानी में है। रहवासियों में शासन और निगम के खिलाफ आक्रोश है। उनका कहना है कि जब मकान तोड़ने ही थे तो निगम ने हमें निर्माण की परमिशन क्यों दी थी?

हमसे बात करते हुए रहवासी पूनम बिचौले ने बताया कि उनका परिवार पिछले 30 वर्षों से यहां रह रहा है। हमें यहां पट्टा दिया गया, जिसके बाद हम लोगों ने मजदूरी से थोड़े-थोड़े पैसे जुटा कर यहां मकान बनाए थे। हमें नहीं पता था कि यह टूटने वाला है। पूनम का सरकार से सवाल है कि जब यह जगह नदी के दायरे में थी तो हमें यहां पट्टे क्यों दिए गए? इस मामले में रहवासियों ने नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए. के सामने भी अपना पक्ष रखा था।

शासकीय स्कूल भी नदी की जद में

कोलार रोड दामखेड़ा सेक्टर बी में बने शासकीय प्राथमिक शाला भी कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में है। नगर निगम के द्वारा सीमांकन के बाद शासकीय स्कूल नदी की जद में पाया गया। अब यह सवाल नगर निगम पर खड़ा होता है कि यदि यह जमीन ग्रीन लैंड में थी, तो स्कूल को परमिशन कैसे मिली? फिलहाल अभी तक नगर निगम ने स्कूल को नोटिस नहीं भेजा है।

हाईकोर्ट ने दिया स्टे

हाईकोर्ट में सागर प्रीमियम फेस-2 के रहवासियों के पक्षकार एडवोकेट आर्यन उरमलिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के मामले में रहवासियों की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद स्टे दिया गया है। नगर निगम के नोटिस को लेकर सिग्नेचर 99 के रहवासियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में निगम को अगले 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि भोपाल की नदी कलियासोत के 33 मीटर के ग्रीन बेल्ट को आरक्षित किया जाए। इसके लिए 31 दिसंबर तक चिह्नांकन, सीमांकन कर अतिक्रमण को हटाकर हरियाली विकसित की जाए। इस अवधि में जिला प्रशासन ने सीमांकन का काम पूरा कर लिया। वहीं, एनजीटी के समक्ष 15 जनवरी से पहले रिपोर्ट सौंपना था। हालांकि, इससे पहले निगम के नोटिस पर रहवासियों को स्टे मिला है।

वर्ष 2014 से प्रचलित है ये मामला

कलियासोत नदी के आसपास हुए अवैध अतिक्रमण के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में यह केस 2014 से प्रचलित है। एनजीटी ने अगस्त 2023 में दो माह में नदी के दोनों किनारे से 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकन और सीमांकन करने के आदेश दिए थे। इसके बाद 31 अगस्त तक इस दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को तोड़ने को कहा था। आदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 जनवरी को पेश करने के निर्देश दिए थे। जिसके लिए नगर निगम सीमांकन और नदी की सीमा में बने अवैध मकानों को नोटिस भेज रही है। पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी पांडेय ने बताया कि पर्यावरण के सरक्षंण के लिए नदी, तालाबों और जंगलों का सरंक्षण होना जरूरी है।

30 साल के भीतर हुआ कंस्ट्रक्शन

कलियासोत नदी के समीप सागर प्रीमियम टॉवर, अल्टीमेट कैंपस, भूमिका रेसीडेंसी, सिग्नेचर, सर्वधर्म, मंदाकिनी कॉलोनी, शिर्डी पूरम, अमरनाथ कॉलोनी इसके साथ अन्य मकानों का निर्माण 30 वर्षों के भीतर हुआ है। इन बड़ी बिल्डिंगों को परमिशन नगर निगम और अन्य एजेंसियों ने दी थी। अब सवाल यहीं खड़ा होता है कि जब नदी के किनारे नो कंस्ट्रक्शन जोन था तो इन 6 मंजिला बिल्डिंगों के नक्शे कैसे स्वीकृत हो गए और उन्हें सम्बंधित विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) कैसे मिल गई?

यह है जनश्रुति

बात 11 वीं सदी की है। धार के राजा भोज एक ऐसे चर्म रोग से पीड़ित हो गए जिसका इलाज किसी भी वैद्य-हकीम के पास नहीं था। कहते हैं कि एक सिद्ध साधु ने उन्हें बताया कि यदि वह एक ऐसा जलाशय बनाएं जिसमें 365 वाटर सोर्स से पानी भरता हो, और वे उसमें स्नान करेंगे तो राजा की स्किन पहले की तरह दमकने लगेगी। राजा ने अपने विशेषज्ञों को इस तरह के स्थान की खोज करने के लिए भेज दिया जहां पर 365 वाटर सोर्स से पानी आता हो।

राजा भोज के विशेषज्ञ बेतवा नदी के मुहाने पर आकर रुक गए क्योंकि यहां पर 356 वाटर सोर्स से पानी आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह संख्या सिद्ध साधु द्वारा बताई गई संख्या 365 से 9 कम थी। राजा के दरबारी परेशान थे तभी भोपाल में रहने वाले गोंड कबीले के मुखिया (कालिया) ने राजा के विशेषज्ञों एक ऐसी नदी के बारे में बताया जो जंगल में बहती है और जिसके 9 वाटर सोर्स हैं। यानी दोनों नदियों का पानी मिलाकर एक जलाशय में डाल दिया जाए तो उसका टोटल वाटर सोर्स 365 हो जाएगा।

इस प्रकार भोपाल के तालाब का निर्माण शुरू हुआ। राजा भोज बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें मृत्यु के निकट ले जा रहे चर्म रोग से मुक्ति मिल गई थी। जंगल में बहने वाली इस अज्ञात नदी का नाम गोंड आदिवासी कबीले के मुखिया कालिया के नाम पर कालियास्त्रोत रखा गया, समय के साथ इसका उच्चारण बदला और इसे कलियासोत नदी कहा जाता है।

इस नदी के पानी में आज भी काफी चमत्कारी गुण हैं। कलियासोत नदी के पानी का उपयोग किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है और आश्चर्यजनक रूप से काफी अच्छी फसल होती है। कलियासोत नदी के पानी से सिंचित खेतों की फसलों में न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफी अच्छी देखी गई है।