राजस्थान: एनएलयू जोधपुर में राज्य के छात्रों को 29 प्रतिशत आरक्षण

जयपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) जोधपुर में पहली बार राज्य के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राजस्थानी विद्यार्थियों के लिए सरकार का यह बड़ा तोहफा माना जा रहा है। देश के सभी 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में 3 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लेट 2024) का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में राजस्थान मूल के विद्यार्थियों के लिए 29 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। यह पहली बार होगा।

120 सीटों पर 35 राज्य छात्रों के लिए आरक्षित

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) जोधपुर में 120 सीटों पर क्लेट एक्जाम होना है। इसमें 29 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 35 सीटों पर राजस्थानियों को प्रवेश मिलेगा। यह परीक्षा ऑफलाईन मॉड पर होगी।

एनएलयू की क्लेट एक्जाम में इस बार परीक्षा पेटर्न में प्रश्नों को लेकर भी बदलाव किया गया है। इस बार परीक्षा में 150 की जगह 120 सवाल आएंगे। पेपर भी 120 अंकों का ही रहेगा। इससे पहले तक 150 सवालों का प्रश्नपत्र होता रहा है।

यहां होगी परीक्षा

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) की ओर से क्लेट परीक्षा आयोजित की जाती है। राजस्थान में यह परीक्षा जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों में आयोजित की जाएगी। इसमें पंचवर्षीय स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। परीक्षा रविवार दोपहर 2 से अपराह्न 4 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को दोपहर एक बजे तक परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा।

आरक्षण को लेकर खींचतान खत्म

राजस्थान मूल के विद्यार्थियों के आरक्षण (स्टेट डोमिसाइल) को लेकर सालों से राज्य सरकार और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) जोधपुर के बीच चल रही खींचतान इस साल खत्म हो गई है। इस साल होने वाली क्लेट 2024 में एनएलयू जोधपुर ने राजस्थानी मूल के विद्यार्थियों के लिए करीब 29 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। स्टेट डोमिसाइल के साथ एनएलयू जोधपुर ने पहली बार ओबीसी और एमबीसी आरक्षण का प्रावधान भी किया है। गौरतलब है कि देश के शेष 21 एनएलयू में पहले से ही स्टेट डोमिसाइल का आरक्षण लागू है।

अभी तक केवल एससी/एसटी व दिव्यांग के लिए था आरक्षण

एनएलयू जोधपुर में पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम में 104 सामान्य सीटें और 17 एनआरआई सीटें हैं। अभी अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी और दिव्यांग के लिए 5 फीसदी आरक्षण लागू है। नए सीट मैट्रिक्स में सामान्य की 62 सीटें, ओबीसी की 25, एससी की 18, एसटी की 9, एमबीसी की 6 सीटें रखी गई है।

ऐसे मिलेगा आरक्षण

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की 120 सीटों पर ऑल इंडिया में सामान्य वर्ग को 62 तथा राज्य में 16 सीटों पर आरक्षण मिलेगा। ओबीसी वर्ग को ऑल इंडिया में 25 व स्टेट में 6, एससी को ऑल इंडिया में 18 तथा स्टेट में 5, एसटी को ऑल इंडिया में 9 तथा स्टेट में 2 सीटे दी जाएगी। यहां राज्य सरकार ने सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) वर्ग के लिए 6 सीटे आरक्षित की है। जबकि ऑल इंडिया में एमबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है।