शिक्षा
विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया फिर शुरू करने की उठी मांग।
भोपाल। मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएशन (यूजी) पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की कुल 4.44 लाख सीटें खाली रह गईं हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ई-प्रवेश प्रक्रिया और कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के बाद भी बीए, बीएससी बीकॉम सहित एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कोर्सों की सीटें खाली रह गईं हैं। इसके बाद भी छात्रों को एडमिशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन टेक्निकल कोर्सों में गुरुवार से एक बार फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
छात्र संगठन और निजी कॉलेज संचालकों का कहना है कि ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग को परंपरागत कोर्सेस में भी एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए। 31 अगस्त तक चली एडमिशन प्रक्रिया के दौरान यूजी-पीजी में करीब 5.56 लाख एडमिशन हुए हैं, जबकि सीट करीब 10 लाख हैं। ऐसे में अब भी 4.44 लाख सीट खाली रह गई हैं।
बीटेक, एमबीए में एडमिशन के रजिस्ट्रेशन शुरू
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तकनीकी शिक्षा संचालनालय (डीटीई) ने बीटेक सहित विभिन्न कोर्स के लिए गुरुवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इस राउंड में कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) आयोजित की जाएगी। छात्र बीई, बीटेक, बी.डिजाइन, बीएचएमसीटी, इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड एमसीए, एमबीए, एमसीए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, डिप्लोमा इंजीनियर, डिप्लोमा (एमओएम, बीसीसी, फिल्म टेक. एंड प्रोडक्शन) में एडमिशन के लिए गुरुवार से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ऐसे छात्र जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद विद्यार्थी 30 नवंबर तक अपने पसंद के कॉलेज और पॉलिटेक्निक में जाकर प्रवेश ले सकते हैं।
इसी को लेकर टेक्निकल एज्युकेशन ने शेड्यूल बनाया है। 24 से 30 नवंबर दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी। 26 से 30 नवंबर रात 11.55 बजे तक एडमिशन के लिए अपनी पसंद के कॉलेज में उपस्थित होना होगा। एडमिशन के लिए ऑरिजनल दस्तावेज संबंधित विभाग में लेजाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन के बाद ही कोर्स की फीस ऑनलाइन जमा की जाएगी।
डीटीई के मुताबिक, इसके पहले 25 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि टेक्निकल कोर्सों में 30 नवंबर तक एडमिशन करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होते ही परम्परागत कोर्सों में भी एडमिशन शुरू करने की मांग उठने लगी है।
द मूकनायक से बातचीत करते हुए भोपाल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के छात्र नेता विकास सिंह परमार ने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर उच्च शिक्षा विभाग को भी अन्य कोर्सों के एडमिशन 30 नवंबर तक करना चाहिए। सिंह ने कहा "जब 4 लाख से ज्यादा सीटें प्रदेश में खाली रह गई हैं तो सरकार किन्ही कारणों से प्रवेश नहीं लेने वाले छात्रों को एक अवसर देकर उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है।" विकास सिंह ने कहा वे इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को पत्र लिख कर भी पारम्परिक कोर्सों में एडमिशन किए जाने की मांग कर चुके हैं।
वहीं इस संबंध में एनएसयूआई के बीयू अध्यक्ष और छात्र नेता विकास सिंह ठाकुर ने द मूकनायक को बताया कि वह मध्यप्रदेश के राज्यपाल को इससे अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट टेक्नोलॉजी कोर्सों में एडमिशन के लिए छात्रों को अवसर दे सकता है। तो सरकार परम्परागत कोर्सों में भी छात्रों के प्रवेश का एक अवसर दें।
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