मध्य प्रदेश: नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में CBI ने पूरी की जांच, 139 कॉलेजों पर लटकी तलवार!

पिछले चार वर्षों से डेढ़ लाख स्टूडेंट्स की परीक्षाओं पर रोक, जनरल प्रोमोशन की मांग। सीबीआई ने जांच रिपोर्ट 8 फरवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी।
मध्य प्रदेश: नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में CBI ने पूरी की जांच, 139 कॉलेजों पर लटकी तलवार!
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भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट जबलपुर को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं पाए गए, जबकि 74 कॉलेजों में कई प्रकार की खामियां हैं। वहीं, 169 नर्सिंग कॉलेजों का संचालन मानकों के अनुसार हो रहा है। सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट 8 फरवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। 

सोमवार को जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने मानकों पर अपात्र पाए गए 65 कॉलेजों के संचालक और संबंधित संस्थान को मान्यता दिए जाने के लिए निरीक्षण करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके अलावा खामियों वाले 74 नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई के लिए रिटायर जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने नियमानुसार संचालित 169 कॉलेजों के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं और दूसरी एकेडमिक एक्टिविटी कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन 74 नर्सिंग कॉलेजों में खामियां मिली हैं, उन कॉलेजों की खामियों का एनालिसिस किया जाए। संबंधित कॉलेजों की खामियों को अगर तय समय सीमा में दूर किया जा सकता है, तो संबंधित संस्थानों में दाखिला ले चुके स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई किन कॉलेजों में हो सकती है। इसकी अनुशंसा रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।

मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख स्टूडेंट्स चार साल से एक ही क्लास में अटके हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में है। नर्सिग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में नर्सिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्ष 2020-21 में नर्सिंग कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उन सभी छात्रों के चार साल बाद भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक थी। 

द मूकनायक से बातचीत करते हुए नर्सिंग छात्र समर्थ पाल ने कहा कि "सीबीआई ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी है। 308 कॉलेजों की जांच में 139 कॉलेज मानकों पर खरे नहीं हैं। इसलिए सिर्फ बाकी 169 कॉलेजों के स्टूडेंट्स के एग्जाम हो पाएंगे। लेकिन बाकी के कॉलेजों के स्टूडेंट्स की क्या गलती थी? कॉलेज के द्वारा की गई अनिमितताओं की सजा स्टूडेंट्स को क्यों मिल रही है।"

समर्थ ने कहा, "सरकार चाहे तो हमें जनरल प्रोमोशन मिल जाएगा। पूर्व की सरकार से भी हमने मांग की पर किसी ने नहीं सुना। हम तो परीक्षा कराने की मांग करते चले आरहे थे लेकिन अब चार साल में भी कुछ नहीं हुआ। सरकार सभी छात्रों को उनके भविष्य को ध्यान में रखकर जनरल प्रमोशन दे। "

जवाब देने से बच रहे नर्सिंग कॉलेज

इस संबंध में द मूकनायक ने भोपाल के कैरियर नर्सिंग कॉलेज की प्रंसिपल सोनी टोपो से बातचीत की। हमने पूछा कि क्या आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स की परीक्षा होगी, इसके साथ कॉलेज में कितने छात्र हैं, जिनकी परिक्षाओं पर रोक है एवं कॉलेज में किस तरह की अनिमितताओं का आरोप लगा है? प्रिंसिपल टोपो ने जवाब दिया कि, "अभी हमने हाईकोर्ट के आदेश में मानक कॉलेजों की सूची नहीं देखी है। वहीं उन्होंने कहा कि में कहीं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगी।"

नर्सिंग स्टूडेंट्स की यह हैं प्रमुख मांगे-

1- सत्र - 2020-21 एवं 2021-22 Bs.c Nursing, पैरामेडिकल के प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाये।

2- प्रमोशन उपरान्त B.Sc.(N), PB Bsc, M.sc Nursing आदि  छात्रों की जल्द परीक्षा ली जाएं एवं 45 दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। इस शैक्षणिक सत्र को सही करने के लिए हर 6 माह में परीक्षा करवाई जाए एवं परीक्षा परिणाम भी परीक्षा के 45 दिन में घोषित किए जाए।

3- विश्वविद्यालय मे अनियमितताओं को तुरंत दुरुस्त किया जाये।

4- विश्वविद्यालय मे रिक्त पदो पर स्थाई भर्ती की जाए।

5- यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम प्राइवेट एजेंसी से ना करा कर यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जाएं।

6- सभी संभाग स्तर पर यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट की मदद के लिए रीजनल सेंटर खोले जाएं।

7- मध्य प्रदेश के सभी जिलों मे शासकीय नर्सिंग कॉलेज खोले जाये।       

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