69000 शिक्षक भर्ती मामला: कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति में सरकार के ढुलमुल रवैये के खिलाफ अभ्यर्थियों में आक्रोश, CM आवास घेरने की तैयारी!

अभ्यर्थियों का आरोप है कि, कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है।
कोर्ट के आदेश के बाद भी 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी से आक्रोशित हुए उम्मीदवार
कोर्ट के आदेश के बाद भी 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी से आक्रोशित हुए उम्मीदवार
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लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कि हाल ही में कोर्ट ने यूपी सरकार को नई नियुक्ति सूची जारी करने का आदेश भी दे चुका है। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे। जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि, अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। इसी वजह से ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों ने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आवाहन किया है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेन्द्र सिंह पटेल, विजय प्रताप, विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अन्नू पटेल ने बताया कि ओवीसी, एससी समाज के अनेक संगठनों ने भी उनका समर्थन देने का एलान किया है। वहीं ईको गार्डेन में उनका धरना निरंतर जारी है।

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