सासाराम/नवादा/गया/दरभंगा (बिहार): "आपको इस गलीचे पर बैठना अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी सीमाओं को ध्यान में रखें," कुशेश्वर अस्थान विधानसभा क्षेत्र के भरही-उसरार गांव के एक शिक्षित युवा दाहुर सादा ने दरभंगा जिले में संवाददाता के बैठने के लिए जूट का थैला बिछाते हुए यह कहा।
बिहार में भयानक जाति व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए 33 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि क्षेत्र के 'उच्च' जाति के लोग मुसहरों को अपने घरों में कुर्सियाँ रखने की अनुमति नहीं देते हैं। कथित तौर पर उन्हें कूड़े के ढेर और चारों ओर सूअरों के साथ गंदे परिवेश में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वे लंबी कतार में अंतिम व्यक्ति की तरह सबसे निचले पायदान पर रहते हैं, और अभी भी मुख्यधारा की संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं।
वह दिल्ली स्थित फार्मास्युटिकल फर्म में एक चिकित्सा प्रतिनिधि हैं, वह कॉलेज में पढ़ने और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अपने समुदाय के पहले सदस्य हैं।
वह कहते हैं, “अपने परिवार की तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के बजाय उच्च शिक्षा को चुनने के बाद भी मुझे क्या मिला - एक निजी नौकरी जहां उत्पादकता और फिटनेस निरंतर आवश्यकताएं हैं? क्या मुझे और मेरे उत्पीड़ित समुदाय के अन्य सदस्यों को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं है? यदि सरकारें हमारे उत्थान और मुख्यधारा में लाने के संबंध में बड़े-बड़े वादे करते समय इतनी ईमानदार हैं, तो हम इस 21वीं सदी में भी सामाजिक बहिष्कार का सामना क्यों कर रहे हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादों और पिछले पांच वर्षों में उनकी पूर्ति के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी।
राज्य के महादलित आयोग के अनुसार, मुसहरों की साक्षरता दर देश में दलितों के बीच सबसे कम 9.8% है। इसके अलावा, मुसहर महिलाओं में साक्षरता दर 1% से भी कम है। 1980 के दशक के बाद से, संख्याओं में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है।
इस जाति के लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन किसान के रूप में नहीं बल्कि खेत में मजदूर के रूप में। बिहार के मगध क्षेत्र में, कृषि भूमि वाले व्यक्ति को 'खेतिहार' कहा जाता है, और चूहे या चूहे वाले व्यक्ति को 'मुसहर' कहा जाता है।
इतिहास देखा जाए तो , मुसहर देश की खानाबदोश आबादी में से एक थे, लेकिन चरवाहों और पशुपालक जाति समूहों के विपरीत, उनके पास भेड़ या गाय और भैंस नहीं थीं।
बिहार में, संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण अनुसूचित जातियां (एससी), जिन्हें परंपरागत रूप से फ्लोटिंग वोट के रूप में देखा जाता है, केंद्र में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार से कथित तौर पर उच्चतम मुद्दों को नजरअंदाज करने से नाराज हैं। कभी बेरोजगारी, आसमान छूती कीमतें और "खोखले वादे" करना - कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उन पर भारी पड़ते हैं।
2000 में राज्य के विभाजन के बाद भी मुसहर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग का समूह बना हुआ है और बिहार की राजनीति में उनकी बड़ी उपस्थिति है। जाति-आधारित जनगणना रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, उनकी संख्या 4,035,787 है, जो राज्य की कुल आबादी का 3.0872% है।
राज्य के कुछ जिलों जैसे गया, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया आदि में इस समुदाय की घनी आबादी है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में, जो एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, समुदाय जीत की गारंटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
टी निशांत, सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल और 'मुसहर: ए नोबल पीपल, ए रेजिलिएंट कल्चर' नामक पुस्तक के लेखक जेसुइट पुजारी फादर ने कहा- “दक्षिणी बिहार में रजवार और मांझी और उत्तरी बिहार में सादा भुइया जनजाति के भी लोग हैं। संयुक्त होने पर, वे राज्य में सबसे बड़े एससी समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक बड़े राजनीतिक हिस्से के लिए बातचीत करने में सक्षम होंगे। ”
कुछ मुसहर अपनी पहचान भुइयां के रूप में भी करते हैं। लेकिन भुइयां, जिनकी संख्या 1,174,460 है, को अब बिहार सरकार एक अलग जाति मानती है। मगही भाषा में 'भुइयां' का अर्थ भूमि होता है। वे इस क्षेत्र के मूल निवासी के रूप में पहचान रखते हैं।
बिहार, 40 सीटों के साथ देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, जो कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राज्य की 40 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सात चरणों में होगा, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होगा। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
मापने योग्य जीवन
द मूकनायक ने शोषित वर्ग के इस समुदाय के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करने और उनकी मजबूत आबादी और लचीलेपन के इतिहास के बावजूद समाज से उनके हाशिए पर होने को समझने के लिए मधुबनी, दरभंगा, गया, नवादा और रोहतास सहित कई जिलों में उनके गांवों का दौरा किया।
हमने देखा- सिंगल-लेन कंक्रीट सड़कें उनके गाँव शुरू होते ही ख़त्म हो जाती हैं। मुसहरी या मुसहरटोली के रूप में जानी जाने वाली ये बस्तियां आमतौर पर एक अछूत द्वीप की तरह गांवों के बाहर स्थित होती हैं - इनमें पुआल की झोपड़ियों का संग्रह होता है, कोई पक्का या ईंट का घर नहीं होता है। ग्रामीण न्यूनतम जीवित आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद, यहूदी बस्तियों में अभी भी शौचालय नहीं हैं। पुरुष और महिलाएं खुले में शौच जा रहे हैं। अधिकांश बस्तियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, हालांकि घरों में बिजली की आपूर्ति जरूर है।
यहाँ ज्यादातर बच्चों के पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे, बहुत कम प्रतिशत बच्चे हैं जिनके शरीर कपड़ो से ढंके हुए दिखे। अधिकांश बच्चे नंगे पैर घूम रहे थे। अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, शराबखोरी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य आदि जैसी समस्याओं से वह रोज जूझ रहे हैं।
इन लोगों से जब समस्याओं के बारे में पूछा तो एक ही सवाल में शिकायतों की झड़ी लग गई। कई महिलाएं और पुरुष एक साथ राशन कार्ड, बुजुर्गों के लिए पेंशन, सरकार की आवास योजना में अनियमितता और रिश्वतखोरी, विकास कार्यों की कमी, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं के बारे में बताने लगे।
गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के गंगटी गांव की एक भूमिहीन महिला कुंती देवी जिनसे बात की तो पता लगा कि वह अपने सांसद को नहीं जानतीं - जो, कई लोगों के अनुसार, पिछले चुनावों के बाद कभी नहीं दिखे। वह एकमात्र नेता जीतन राम मांझी को जानती हैं, जो राज्य विधानसभा में इमामगंज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी समुदाय की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुंती देवी ने कहा- “हमारे नाम पर राजनीति होने के बावजूद, हमें (सबसे सामान्य लोगों को) क्या मिलता है? कुछ नहीं। मेरे पास रहने के लिए घर और गुजारा करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं है।''
2010 में मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले, नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति वर्ग समुदाय के भूमिहीन सदस्यों को 3 डिसमिल (या 1306.8 वर्ग फीट) जमीन उपलब्ध कराने का वादा किया था। हालाँकि वह दावा करते हैं कि उन्होंने वादा पूरा कर लिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह बताती हैं कि अपेक्षाकृत कम लोगों को ही वास्तव में ज़मीन मिल पाई है। भूमि के कागजात प्राप्त करने वाले कई लोगों को अब तक निर्धारित जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है।
राज्य में लगभग 92.5% मुसहर खेतिहर मजदूर हैं और 96.3% भूमिहीन हैं
राजेश भारती पंजाब में खेती का काम करते हैं। वह वापस लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां पर काम नहीं मिला। वह अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। राजेश ने कहा- “अगर यहां कारखाने होते, तो हमें पंजाब जाने की आवश्यकता क्यों होती? परिवार से दूर कौन रहना चाहता है? एक बार अधिकारी यहां काम करने की हमारी इच्छा के बारे में पूछने आए थे। हमने उनसे कहा था कि अगर सरकार आजीविका के मुद्दे के समाधान के लिए कुछ करती है, तो हम नहीं जाएंगे। पिछले चुनाव से पहले हमें आश्वासन दिया गया था कि सरकार हमारे चुने हुए व्यवसाय के लिए हमें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, लेकिन यह एक खोखला वादा और महज दिखावा साबित हुआ"
उसी गांव के रहने वाले राज कुमार दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन उन्हें हर दिन काम नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि लगातार सरकारों ने उन्हें धोखा दिया है। उनके अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान दलितों की याद आती है। एक बार जब यह ख़त्म हो जाता है, तो समुदाय को उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है।
वह कहते हैं, “हमें हमारी जाति के नेताओं ने भी धोखा दिया है। हमारे विधायक और सांसद दोनों दलित हैं। उन्हें हमारी ओर से बोलने और हमारी उन्नति के लिए प्रयास करने के लिए चुना गया था। हालाँकि, हमें धोखा दिया गया। हमारे पास सुरक्षित पेयजल, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, नौकरी और यहां तक कि पक्के घर तक की पहुंच नहीं है।"
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत बहुचर्चित "मुफ्त राशन" वितरण के बारे में पूछे जाने पर, एक युवा ने कहा, "सरकार हमें केवल राशन (गेहूं, चावल और थोड़ी मात्रा में दाल) प्रदान करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से माह में एक बार। हालाँकि, यह राशन परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ता। उन्होंने कहा हमें रोजगार दीजिए और रोजगार के अवसर पैदा कीजिए, हमें मुफ्त राशन नहीं चाहिए। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में कोई काम नहीं है।”
उन्होंने कहा कि खेती में रोपण और कटाई के मौसम को छोड़कर, मजदूरों को महीने में केवल 12-13 दिन खेतों में काम करने को मिलता है। “हमारे जैसे दिहाड़ी मजदूरों की कमाई पूरे महीने गुजारने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह विडंबना है कि तकनीकी प्रगति के इस युग में भी हम सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।''
पीडीएस कवरेज बहुत कम है, गांवों में कुछ लोग बीपीएल कार्ड प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं लेकिन अधिकांश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं हैं।
रोहतास जिले के परसिया गांव की मूल निवासी सुरजी देवी वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अपनी आपबीती सुनाते हुए वह कहती हैं, “मेरी उम्र 60 से अधिक है, लेकिन मुझे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है। जब मैं संबंधित कार्यालयों में जाती हूं तो मुझे हमेशा एक ही आश्वासन मिलता है, मुझसे कहा जाता है : 'यह राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी'। मैं हर महीने अपने बैंक जाती हूं लेकिन खाली हाथ वापस लौट आती हूं। बिना पैसे के मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मेरे तीन बेटे हैं लेकिन वह मेरी देखभाल नहीं करते.''
दोपहर 1 बजे तक सुरजी देवी ने कुछ भी नहीं खाया था। जब मूकनायक ने उनसे बात की तो पता लगा की घर पर खाना बनाने और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसके कारण वह दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहीं हैं।
“कोई ना सुनत है” (हमारी कोई नहीं सुनता)”
संवाददाता ने जिन लोगों से बात की उनमें से अधिकांश ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धन प्राप्त करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। जिन लोगों को पहली किस्त मिल गई, वे अब भी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी या मुखिया (ग्राम प्रधान) कथित तौर पर धन जारी करने से पहले रिश्वत के रूप में पैसे मांगते हैं!
नवादा जिले के एक गांव में काजल देवी साप्ताहिक बाजार के लिए सूअर का मांस तैयार कर रही थीं। वह लगभग 30 वर्ष की थी। वह एक तीन साल के लड़के की मां है और चार साल पहले उसके शराबी पति ने उसे छोड़ दिया था। तब से वह अपने माता-पिता के साथ रहती है। वह संभावित यौन उत्पीड़न की चिंता के कारण 'उच्च' जाति के शक्तिशाली जमींदारों के स्वामित्व वाले कृषि क्षेत्रों में मजदूर के रूप में काम करने से बचती है।
द मूकनायक से बात करते हुए वह कहती हैं, “ये लोग ('उच्च' जाति के पुरुष) हमें अछूत मानते हैं, लेकिन वे अपनी यौन लालसा को संतुष्ट करने के लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा फायदा उठाने से कभी नहीं हिचकिचाते। और इसलिए, मैं उनकी कृषि भूमि पर काम नहीं करती। हालाँकि तलाक के बाद माता-पिता के साथ रहना समाज में कलंकित है, लेकिन मैं इससे बचने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है. ”
वह साप्ताहिक बाजार में ताड़ी के साथ नाश्ते के रूप में परोसे जाने वाले सूअर का मांस पकाकर जीविकोपार्जन करती है। उन्होंने कहा, "तेल और मसालों की बढ़ती लागत के कारण यह आय मुश्किल से जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।"
जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की शिकायत की
भरही-उसरार के रहवासी नथुनी सदा ने आरोप लगाते हुए कहा,- “ब्लॉकों और अन्य सरकारी कार्यालयों में तैनात ‘उच्च’ जाति के अधिकारियों द्वारा हमारी उपेक्षा की जाती है। थोड़े से काम के लिए, वे हमें दर-दर भटकने के लिए मजबूर करते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत घोषित धनराशि हमें अक्सर नहीं मिल पाती है। जब हम शिकायत करने जाते हैं, तो कोई हमारी बात नहीं सुनता, चाहे वह बीडीओ (प्रखंड विकास अधिकारी), सीओ (सर्कल अधिकारी), एसडीओ (अनुमंडल अधिकारी) या एक कर्मचारी (एक क्लर्क) हो.''
मुसहरों को अभी भी बिहार में उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित बस्तियों को छोड़कर कहीं भी रहने की अनुमति नहीं है। वे बहुत कम लाभ और बुनियादी जरूरतों की कमी के साथ, अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं।
हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण भरही-उसरार मुसहरी और मिथिलांचल क्षेत्र की कई अन्य बस्तियां साल के लगभग आधे समय तक पानी में डूबी रहती हैं। रहवासी जो पानी पीते हैं वह ट्यूबवेलों से आता है, जो आर्सेनिक, सल्फर और आयरन युक्त पानी होने के कारण खतरनाक है।
हर परिवार को नल से जल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री की योजना नल-जल योजना एक बड़ा धोखा दिखाई देती है। पानी के पाइप, जो आदर्श रूप से सतह से एक फुट से अधिक नीचे होने चाहिए, जमीन पर छिटपुट रूप से बिछे हुए दिखते हैं.
“आप हर जगह पाइपलाइन देखेंगे, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं है। कुछ गांवों में नल से पानी तो आता है, लेकिन मिट्टी और रेत की मौजूदगी के कारण वह बेकार है। अगर बारिश हो रही होती तो सड़क न होने के कारण आप गांव तक नहीं पहुंच पाते। पूरे इलाके में किसी भी घर में शौचालय नहीं है। गाँव के दो-तीन लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए अधिकारियों को 2,000 रुपये रिश्वत देने के बाद सरकार से 12,000 रुपये मिले। लेकिन उन्होंने कभी भी उस राशि का उपयोग नहीं किया जिसके लिए यह तय थी, ” गांव के उदय सादा ने इस संबंध में शिकायत भी की।
लोगों ने खो दिया है उम्मीद
लोग बेहद संशय में हैं, प्रत्येक गांव एक ही निराशा व्यक्त कर रहा है कि सत्ता चाहे किसी को भी मिले, उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। जब कोई पूछता है "क्या माहौल है" (राजनीतिक माहौल कैसा है), तो समुदाय का निर्णय विभाजित प्रतीत होता है - उनमें से अधिकांश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधान मंत्री मोदी से नाखुश हैं।
मुसहर उन 21 महादलित जातियों से संबंधित हैं जिन्हें सीएम नीतीश ने 2007 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान राज्य में स्थापित किया था। अपनी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) के लिए समर्थन स्थापित करने के लिए, उन्होंने इस क्षेत्र को अलग कर दिया था। हालाँकि, नीतीश कुमार निस्संदेह अब उनके पोस्टर बॉय नहीं रहे, जिन्होंने उन्हें एक अद्वितीय दर्जा दिया।
निशांत फादर के अनुसार, हर सरकार वंचितों के लिए कार्यक्रम पेश करती रहती है और वादे करती रहती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो परिणाम निराशाजनक होते हैं।
पादरी ने कहा- “राजद सरकार के दौरान उनके लिए एक बात अच्छी रही कि उनमें से बड़ी संख्या में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव इतने चतुर थे कि उन्होंने बेईमान और लालची ठेकेदारों को काम पर रखने के बजाय लोगों को तीन चरणों में अपना घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने स्व-श्रम और उचित रूप से रहने योग्य घरों के निर्माण की गारंटी दी, ”
उन्होंने कहा कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी और अन्य लोगों के नाम पर कल्याणकारी परियोजनाएं भी नीतीश सरकार द्वारा तैयार की गईं, लेकिन ये काम नहीं आईं। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मुसहरों को योजनाओं से बड़े पैमाने पर लाभ मिला है क्योंकि बिचौलिए काफी बड़ा प्रतिशत लूट लेते हैं।" उन्होंने कहा, "एक बड़ी खामी यह है कि मुसहरों के पास सशक्त और प्रबुद्ध नेतृत्व की कमी है।"
यह पूछे जाने पर कि मुसहरों पर लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक ध्यान देने के बावजूद उनकी स्थिति क्यों नहीं बदली है? उन्होंने कई कारण बताए, जिनमें "सशक्तीकरण और ज्ञानवर्धक शिक्षा की कमी और कोई राजनीतिक भीड़ न होना" शामिल है।
जैसा कि दिवंगत केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के कारण पासवानों के मामले में हुआ था। उन्होंने आगे कहा, "विभिन्न कारणों में से, जो इस समुदाय के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे हैं सदियों से चला आ रहा उत्पीड़न, जिसके परिणामस्वरूप मृत चेतना और प्रेरणा की कमी, गंभीर जाति उत्पीड़न, कोई प्रभावी भूमि वितरण नहीं होना और कोई सांस्कृतिक क्रांति नहीं होना है।"
उन्होंने कहा, 1956 में, केरल की पहली निर्वाचित मार्क्सवादी सरकार ने सभी भूमिहीन लोगों को 10 डेसीमल भूमि की गारंटी देने वाला एक कानून जारी किया। मुसहरों में लगभग 95% बिना ज़मीन वाले मज़दूर हैं।
आगे उन्होंने कहा, "अगर राज्य सरकार ने उन्हें केरल की तरह जमीन दे दी होती तो उनकी दावे करने की ताकत कहीं अधिक होती।" मुसहरों को पूरी तरह से फलने-फूलने के लिए, उन्होंने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक क्रांति के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण, एक आदर्श बदलाव के समान है।
अनुवाद-अंकित पचौरी
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