बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होना सकारात्मक विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम!

पटना। बिहार सरकार ने जाति-आधारित जनगणना (caste-based census) के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसकी सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल आबादी का क्रमशः 27.13% और 36.01% है। जबकि, अनुसूचित जाति (एससी) की जनसंख्या कुल आबादी का 19.65%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) का 1.68% और सामान्य वर्ग की जनसंख्या कुल आबादी का 15.52% है।

बिहार सरकार ने सोमवार को जाति आधारित जनगणना (caste-based census) के आंकड़े जारी किए हैं, जिससे पता चला कि राज्य में 15.52 फीसदी ऊंची जातियां, 2.86 फीसदी भूमिहार, 3.66 फीसदी ब्राह्मण, 2.87 फीसदी कुर्मी, 3 फीसदी मुशहर, 14 फीसदी यादव और 3.45 फीसदी राजपूत हैं।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बिहार के विभिन्न जिलों में जाति संरचना में बड़ी भिन्नता है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या अररिया जिले में सबसे अधिक (45.42%) और शिवहर जिले में सबसे कम (11.32%) है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक (41.55%) और सबसे कम समस्तीपुर जिले में (1.06%) है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने कहा कि राज्य विधानसभा में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित जनगणना (caste-based census) करायी गयी है। उन्होंने कहा कि डेटा का उपयोग समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए नीतियां बनाने में किया जाएगा।

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD president Lalu Prasad Yadav0 ने जाति आधारित जनगणना (caste-based census) के आंकड़े जारी करने की सराहना की और कहा कि यह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) में सत्ता में आती है तो देश भर में जाति आधारित जनगणना (caste-based census) कराएगी।

जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होना बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरकार को उन नीतियों और कार्यक्रमों को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

जाति-आधारित जनगणना डेटा के कुछ संभावित लाभ इस तरह से हैं:

सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का बेहतर और सुचार पहुंच: सरकार उन समुदायों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकती है, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सरकार उच्च एससी और एसटी आबादी वाले जिलों की पहचान करने और उन जिलों को अधिक संसाधन आवंटित करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि: डेटा सरकार के संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, डेटा का उपयोग यह ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं।

सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को मजबूत करना: डेटा सरकार को हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों की बेहतर समझ प्रदान करके सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, डेटा का उपयोग उन व्यवसायों और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जहां एससी और एसटी समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है और इस कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होना बिहार के लिए एक सकारात्मक विकास है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है और इससे सरकार को अपने नागरिकों को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी।