मणिपुर: चुराचांदपुर में शैक्षणिक असमानता और लापरवाही के खिलाफ आदिवासी छात्रों की विशाल रैली

नई दिल्ली। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 60 किमी दूर स्थित चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका क्षेत्र में आज शनिवार, को संयुक्त छात्र निकाय, लम्का (Joint’ Students Body, Lamka) की अगुवाई में एक जिला-स्तरीय छात्र रैली आयोजित की गई। छात्रों के इस संगठन ने डिप्टी कमिश्नर, चुराचांदपुर को अपनी मांगों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष, न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति, डॉ. विनीत जोशी, मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार, को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।

'शैक्षणिक लापरवाही के खिलाफ रैली' थीम के तहत आयोजित इस रैली में लम्का (चुराचांदपुर) के सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों से छात्रों की व्यापक भागीदारी देखी गई।

जनरल मुख्यालय, ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष (External), थोंग थांगसिंग (Thong Thangsing) ने द मूकनायक को बताया कि इस रैली में लगभग 25 हजार छात्र शामिल रहे। जिनमें एमबीबीएस, एनआईटी, एमआईटी, नौकरी के इच्छुक छात्र-कोचिंग कक्षा के छात्र, हाई स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग, जले हुए प्रमाण पत्र के पीड़ित छात्र सहित कई युवा रैली में शामिल रहे।

जॉइन्ट स्टूडेंट बॉडी (जेएसबी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह रैली स्पष्ट शैक्षिक असमानता और राज्य की ओर से लापरवाही के विरोध में आयोजित की गई थी, जहां संघर्ष ने हजारों आदिवासी छात्रों को अपनी कक्षाएं फिर से शुरू करने में असमर्थ बना दिया है। 

“कुकी-ज़ो (Kuki-Zo) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के उपचारात्मक उपाय अभी भी लंबित हैं, जबकि कई महीने बीत चुके हैं लेकिन इन छात्रों को कोई राहत नहीं मिली है। जबकि सभी प्रकार के क्षेत्रों के छात्रों ने अपने करियर को रोक दिया था, और ऐसे समय में जहां नौकरी चाहने वालों को अपनी जेब की लागत की परवाह किए बिना दूर के केंद्रों की यात्रा करनी पड़ती थी, वहीं कुकी-जो आदिवासी छात्रों को उनकी दुर्दशा को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए राज्य की धीमी गति से उपेक्षित महसूस हुआ।”

“इस प्रकार, रैली छात्रों की हताशा और उनके भटकाव की पराकाष्ठा का प्रदर्शन है, एक पक्षपातपूर्ण विरोध का संकेत है। वह राज्य, जो कुकी-जो लोगों और उनके छात्रों के कल्याण और हितों की उपेक्षा करते हुए केवल मैतेई हितों को बढ़ावा देता है”, विज्ञप्ति में पढ़ा गया।

कुकी-जो आदिवासी छात्रों के बीच पैदा हुए शैक्षिक संकट में, इस प्रकार जॉइन्ट स्टूडेंट बॉडी ने चुराचांदपुर उपायुक्त (Deputy Commissioner) के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा संस्थान, पहाड़ी जिलों में स्थित संगठनों को जनजातीय मंत्रालय के तहत धन और लाभ का समय पर वितरण करने की मांग की गई।

जॉइन्ट स्टूडेंट बॉडी द्वारा अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्रालय (एमएचए) को संबोधित पत्र में लिखा गया कि, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, राज्य में चल रहे जातीय सफाए (ethnic cleansing) ने कुकी-ज़ो समाज के सभी वर्गों को पीड़ित किया है। हालाँकि, यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि 'Zo' जनजातियों से संबंधित छात्रों को भी नहीं बख्शा गया है और वास्तव में यह हमारे समाज के सबसे व्यवस्थित और बेरहमी से लक्षित वर्गों में से एक है। हालाँकि हम इस तथ्य की निंदा करते हैं कि हमारे छात्र भी मौजूदा अशांति का शिकार हो रहे हैं और घाटी के जिलों में जातीय सफाए का शिकार हो रहे हैं, हमारे छात्रों की शिकायतों को दूर करने में किसी भी ठोस कदम की कमी अलगाव और अप्रसन्नता की बढ़ती भावना को जन्म दे रही है.

पत्र में आगे लिखा गया कि, “हमारे छात्रों को न केवल घाटी के जिलों से बाहर निकाला गया है, बल्कि कई को अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया, बलात्कार किया गया और मार दिया गया। हमारे कई छात्रों के निजी सामान, प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ जला दिए गए हैं। इम्फाल से बाहर निकाले जाने के बाद कई लोगों के पास पहाड़ी जिलों में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं रह गया है। हालाँकि उपर्युक्त कठिनाइयाँ विभिन्न स्तरों पर व्यक्त की गई हैं, लेकिन आज तक सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया कम है।”

“यह मार्च हमारे युवाओं के बीच अलगाव की बढ़ती भावना को प्रदर्शित करता है और हमारे छात्रों की पीड़ाओं के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता और उनके सामूहिक भविष्य की पूर्ण उपेक्षा पर हमारी नाराजगी को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय जीवन में Zo युवाओं के योगदान को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। लमका या चुराचंदपुर जिला विभिन्न सशस्त्र बलों सहित विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है”, पत्र में कहा गया।

अगस्त में द मूकनायक ने चुराचांदपुर से राहत शिविरों में महीनों से रह रहे आदिवासी छात्र - छात्राओं की शिक्षा को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे छात्र शांत माहौल की उम्मीद में फिर से अपने स्कूल जाने की इच्छा रखते हैं। साथ हमने इस बात का भी उल्लेख किया था कि पहाड़ी में बसे कुकी बाहुल्य क्षेत्र में अब तक शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं रही।

जॉइन्ट स्टूडेंट बॉडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष- न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति, डॉ. विनीत जोशी, मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार, को संबोधित पत्र में आगे कहा, हमारे छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे राष्ट्रीय जीवन में योगदान देना जारी रख सकें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे युवा, हमारे छात्र बहुसंख्यक मैतेई लोगों की हत्यारी और सांप्रदायिक प्रवृत्तियों से बचे रहें और उन्हें इम्फाल वापस न लौटना पड़े। या घाटी का कोई भी जिला जो हमारे लिए मौत की घाटी बन गया है, जेएसबी, लमका निम्नलिखित की मांग करता है:

1)- चुराचांदपुर जिले के लम्का में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।

2)- पर्वतीय जिलों में तकनीकी एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना।

3)- जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के तहत पहाड़ी जिलों में स्थित और आदिवासियों के नेतृत्व वाले संगठनों को जनजातीय सशक्तिकरण के लिए धन और लाभों का वितरण।

4)- माता गांव में चल रहे चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज (सीएमसी) को पूरा करने में तेजी लाने के लिए और इस बीच, मुख्यालय वेंग (Veng) में अस्थायी केंद्र में कक्षाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने अंतिम लाइन में लिखा, हम राजनीतिक समाधान के लिए अपने नेताओं के प्रयासों और मांगों का समर्थन करना जारी रखते हैं, हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेते हैं - जिसका दूसरा नाम है, "मणिपुर से पूर्ण अलगाव"।