जोधपुर, राजस्थान- पिछले 2 वर्षों से जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) में राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन विभाग और नेहरू अध्ययन केंद्र द्वारा एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। एकअभूतपूर्व प्रयास के तहत संविधान सभा की बहसों पर केंद्रित ऑनलाइन चर्चाएँ हो रही हैं. विशेष बात यह है कि ये मीटिंग्स ठीक उन्ही तारीखों पर आयोजित होती हैं जिन तारीखों पर भारतीय संविधान सभा की बैठकें होती थीं और सिलसिलेवार विभिन्न मुद्दों पर बहस आगे बढती थी. कुल ग्यारह ऐतिहासिक सत्रों के साथ, ये चर्चाएँ संविधान सभा द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण संवादों पर प्रकाश डालती हैं।
गौरतलब है कि 9 दिसंबर, 1946 से 26 नवंबर 1949 तक चले कुल ग्यारह सत्रों में भारतीय संविधान सभा ने देश के शासन के मूलभूत स्तंभों को चिह्नित किया। स्वतंत्र भारत के 76 वर्षों में पहली बार, जेएनवीयू संविधान सभा के प्रत्येक सत्र की सावधानीपूर्वक समीक्षा और चर्चा कर रहा है। अब तक छह सत्रों की विस्तृत समीक्षा की जा चुकी है, जिससे YouTube पर लाखों दर्शक आकर्षित हुए हैं। डॉ. दिनेश गहलोत, निदेशक-अम्बेडकर अध्ययन केंद्र, जेएनवीयू विभिन्न विषय विशेषज्ञों के साथ इन चर्चाओं का नेतृत्व करते हैं। द मूकनायक से बातचीत में डॉ. गहलोत ने इस अनूठे आयोजन की विस्तृत जानकारी दी.
स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को लगभग तीन साल (सटीक रूप से दो साल, ग्यारह महीने और सत्रह दिन) लगे। इस अवधि के दौरान, इसमें कुल 165 दिनों के ग्यारह सत्र आयोजित हुए। इनमें से 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार करने में व्यतीत हुए। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रूपये का खर्च आया।
संविधान सभा की संरचना- कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार, सदस्यों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता था। व्यवस्था इस प्रकार थी: (i) प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए; (ii) 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया; और (iii) 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार सभा की कुल सदस्यता 389 होनी थी। हालांकि 3 जून, 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि इसके सदस्य नहीं रहे। परिणामस्वरूप संविधान सभाकी सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।
"9 दिसंबर, 2021 से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने संविधान सभा के काम और कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्यशाला श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्देश्य छात्रों को सभा के उद्देश्यों और राष्ट्र को आकार देने में इसके सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका की गहन समझ प्रदान करना है", डॉ. गहलोत ने द मूकनायक से बातचीत में बताया.
इन चर्चाओं का उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच संविधान में रुचि पैदा करना है। इसके गठन के आसपास की परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करके, यह आज के नागरिकों और संविधान के निर्माताओं के बीच संबंध स्थापित करता है, जिससे इस मौलिक दस्तावेज़ में गहरा विश्वास पैदा होता है।
डॉ. गहलोत बताते हैं, राज्य भर से प्रतिष्ठित विद्वानों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने पिछले आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। "दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय संविधान सभा द्वारा आयोजित बैठकों के मूल कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक चर्चा का आयोजन कर रहा है। छह सत्र पहले ही कवर किए जा चुके हैं, और अब, 4 नवंबर से 7वां सत्र शुरू हुआ है , जो 8 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा।'
पहला सत्र: 9-23 दिसंबर, 1946
दूसरा सत्र: 20-25 जनवरी, 1947
तीसरा सत्र: 28 अप्रैल - 2 मई, 1947
चौथा सत्र: 14-31 जुलाई, 1947
पाँचवां सत्र: 14-30 अगस्त, 1947
छठा सत्र: 27 जनवरी, 1948
सातवां सत्र: 4 नवंबर, 1948 - 8 जनवरी, 1949
आठवां सत्र: 16 मई - 16 जून, 1949
नौवां सत्र: 30 जुलाई - 18 सितंबर, 1949
दसवां सत्र: 6-17 अक्टूबर, 1949
ग्यारहवां सत्र: 14-26 नवम्बर,1949
कार्यशाला श्रृंखला में 14 अगस्त, 1947 की रात को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डाला गया, जब संविधान सभा एक विशेष सत्र में बुलाई गई। सुचेता कृपलानी की "वंदे मातरम" की प्रस्तुति गूंजी, इसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद का संबोधन, नियति के साथ भारत के प्रयास पर पंडित नेहरू का प्रभावशाली भाषण और चौधरी खलीकजमा और सर्वपल्ली राधा कृष्णन के उद्घाटन भाषण हुए। रात का समापन सविधानसभा द्वारा आधिकारिक तौर पर शासन संभालने के साथ हुआ, जिसका प्रतीक आधी रात को शपथ ग्रहण समारोह था।
14 अगस्त 2022 को, 75 साल पहले की भावना को फिर से जगाने के लिए एक देर रात का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र के दौरान, छात्रों ने संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और विश्वास का संकल्प लिया। यह विभिन्न घटनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए 14 अगस्त 1947 की यादगार रात की याद दिलाने वाली पुनरावृत्ति थी। आधी रात को शपथ ग्रहण समारोह संविधान सभा द्वारा शासन संभालने, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त करने के प्रस्ताव, हंसा मेहता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की प्रस्तुति और 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान' गान आदि घटनाओं को दुबारा दोहराया गया.
संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली के संविधान कक्ष में बुलाई गई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। भव्य कक्ष को एक नए स्वरूप से सजाया गया था, जिसमें ऊंची छतों और दीवार के कोष्ठकों से लटके हुए चमकीले लैंपों का उज्ज्वल प्रदर्शन था।
अत्यधिक हर्षोल्लास के बीच सम्मानित सदस्यों ने राष्ट्रपति के मंच की ओर मुंह करके अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में अपना स्थान ग्रहण किया। अग्रिम पंक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, हरे-कृष्ण महताब, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉ. बी.आर. जैसी प्रतिष्ठित हस्तियाँ थीं। अंबेडकर, शरत चंद्र बोस, सी. राजगोपालाचारी, और एम. आसफ अली व 9 महिलाओं सहित कुल 207 प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सुबह 11 बजे शुरू हुए उद्घाटन सत्र की शुरुआत आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय से हुई। अपने स्वागत भाषण में आचार्य ने दिव्य आशीर्वाद का आह्वान किया और डॉ. सिन्हा से कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया।
डॉ. सिन्हा ने तालियों के बीच विभिन्न देशों के सद्भावना संदेश पढ़े। सभापति के उद्घाटन भाषण और एक उपसभापति के नामांकन के बाद, सदस्यों को औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सभी 207 उपस्थित सदस्यों द्वारा अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद दिन की कार्यवाही समाप्त हुई।
चैंबर फ़्लोर से लगभग तीस फीट ऊपर स्थित, दीर्घाओं में बैठे प्रेस प्रतिनिधियों और आगंतुकों ने इस ऐतिहासिक घटना को देखा। ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली ने पूरी कार्यवाही का व्यापक ऑडियो कवरेज प्रसारित किया।
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