लखनऊ। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत था। यह परिवर्तन हिंदू जाति व्यवस्था के भीतर दलितों के साथ होने वाले अन्याय और असमानताओं के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष की परिणति थी। बौद्ध धर्म अपनाने का उनका निर्णय न केवल उनकी व्यक्तिगत मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता था बल्कि दलित समुदाय और व्यापक भारतीय समाज के लिए भी इसके दूरगामी परिणाम थे।
यह लेख उन कारकों पर प्रकाश डालता है जिनके कारण अंबेडकर का हिंदू धर्म से मोहभंग हुआ और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। यह महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रभाव से लेकर गुजरात में इसके हालिया पुनरुत्थान तक, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर उनके धर्म परिवर्तन के प्रभाव की भी पड़ताल करता है। इसके अलावा, यह जानने की कोशिश करता है कि अंबेडकर के काफी प्रयासों के बावजूद, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास तुलनात्मक रूप से धीमा क्यों रहा है।
“मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, कम से कम यह तो मेरे वश में है.”
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर, 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में येओला सम्मेलन में ये शब्द कहे थे। हालाँकि, वह उस वक्त इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि वह किस धर्म को अपनाएंगे। 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाने में उन्हें लगभग 21 साल लग गए। इस लम्बी अवधी के अंतराल में इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म सहित प्रत्येक धर्म को जानने और समझने में व्यतीत हुए।
इन धर्मों की गहन जांच करने के बाद, 1950 तक अम्बेडकर का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव स्पष्ट हो गया। 1950 में महाबोधि सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित अपने लेख ’बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य’ में, अम्बेडकर ने पाया कि बौद्ध धर्म एक धर्म के लिए आवश्यक निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता है।
समाज को एकजुट रखने के लिए या तो कानून की मंजूरी होनी चाहिए या नैतिकता की मंजूरी होनी चाहिए। इनके बिना, समाज का टुकड़े-टुकड़े हो जाना निश्चित है। यदि धर्म को जीवित रहना है तो उसे तर्क के अनुरूप होना चाहिए, जो विज्ञान का दूसरा नाम है।
धर्म के लिए नैतिक संहिता का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसकी नैतिक संहिता में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता दी जानी चाहिए। धर्म को गरीबी को स्वीकार्य नहीं बनाना चाहिए और उसे पुण्य से नहीं जोड़ना चाहिए।
अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की गिरफ्त से आजाद करने के लिए कदम उठाए। 14 अक्टूबर, 1956 को, जब अम्बेडकर ने अंततः बौद्ध धम्म अपनाया, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि धर्म में ब्राह्मणीकरण की कोई गुंजाइश न हो। पांच बुनियादी पंचशील सिद्धांतों और तीन प्रतिज्ञाओं के अलावा, उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। इन प्रतिज्ञाओं ने न केवल अपने अनुयायियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करने से मना किया, बल्कि बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में प्रचारित करने को भी झूठ कहकर खारिज करने का उपदेश दिया।
उन्होंने बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदायों में प्रचलित एक मान्यता - पुनर्जन्म - को भी त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार करने के माध्यम से, अम्बेडकर का इरादा जाति के मूलभूत ढांचे पर प्रहार करना था। 1920 के दशक के दौरान पंजाब में एड-धर्म आंदोलन के संस्थापक मास्टर मंगू राम ने भी डॉ. अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के आंदोलन का समर्थन किया था।
धर्मांतरण का असर महाराष्ट्र के दलितों में व्यापक तौर पर रहा. दलित, विशेषकर महार, बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। महाराष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी स्पष्ट है। महाराष्ट्र में बौद्ध कुल आबादी का लगभग 6 प्रतिशत हैं, जो भारत में बौद्ध आबादी का 77 प्रतिशत हैं।
बीते कुछ समय में महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी बौद्ध विचारधारा में वृद्धि देखी गई है। इस साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में करीब 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया. यह गुजरात राज्य के अब तक हुआ सबसे बड़ा धर्मांतरण समारोह था। इस विशाल रैली ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन में तेजी ला दी। इस समारोह के बाद 21 मई, 2023 को विशाद हड़मतिया गांव के लगभग 500 परिवारों ने एक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे उक्त गांव पहला गांव बन गया जहां कोई भी दलित हिंदू नहीं है। मनसुख भाई, जिन्होंने 2013 में बौद्ध धर्म अपनाया और गांव में धर्मांतरण की शुरुआत की, ने द मूकनायक से बात की, ”मैंने बचपन से बहुत जातिवाद देखा है, हालांकि अब यह थोड़ा कम हो गया है।” यहां तक कि हमें मंदिर में प्रवेश करने या सामाजिक समारोहों में शामिल होने की भी अनुमति नहीं दी गई।
75 वर्षीय नारायण वाघेला ने द मूकनायक को बताया कि नाई हमारे बाल नहीं काटते, क्योंकि इससे अन्य लोग उनकी दुकानों में बाल कटवाने में ऐतराज करेंगे। राज्य में दलितों का उत्पीड़न अक्सर सुर्खियां बनता रहता है. 2016 में, पांच दलित युवकों को जीवित गाय की खाल उतारने के लिए पीटा गया था, जिंदा गाय की खाल उतारने का यह दावा बाद में झूठा पाया गया। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और इसे गुजरात में दलित जागृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा गया। इन धर्मांतरणों को भी उसी घटना के एक दीर्धा कालीन प्रभाव के रूप में देखा जाता है। जाहिर है, गुजरात राज्य में सामाजिक समस्याएं उपेक्षित वर्ग के लोगों को बौद्ध धर्म की ओर धकेल रही हैं।
हालाँकि, उत्तर प्रदेश राज्य में, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन काफी सफल रहा है - एक दलित के नेतृत्व वाली अम्बेडकरवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में चार बार सरकार बनाना इसका प्रमाण है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी की सफलता राज्य में अम्बेडकरवादी विचारधारा के प्रसार का प्रमाण है। अपने शासनकाल के दौरान, बहुजन समाज पार्टी ने अम्बेडकरवादी विचारधारा को फैलाने और अम्बेडकर, फुले और शाहूजी महाराज जैसे बहुजन नेताओं के नाम पर भव्य स्मारक बनाने में जबरदस्त काम किया। पार्टी ने यह भी सुनिश्चित किया कि बौद्ध स्थलों का विकास किया जाए। पर इसके बावजूद बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखी गई है।
उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बौद्ध स्थल हैं और यहीं पर बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। सारनाथ में, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया, और यहीं पर उन्होंने अपना परिनिर्वाण (मृत्यु) प्राप्त किया। रामाभार स्तूप, जिसे भगवान बुद्ध के दाह संस्कार स्थल के रूप में भी जाना जाता है, इस पवित्र स्थान को सरकार ने 2007-12 के बीच अपने शासनकाल के दौरान विकसित किया था। इस स्थान पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इन बौद्ध स्थलों की उपस्थिति और बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक सफल अम्बेडकरवादी आंदोलन के बावजूद, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण वृद्धि देखने में विफल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 0.7 प्रतिशत आबादी बौद्ध थी, जो महाराष्ट्र की तुलना में काफी कम है, जहां, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 6 प्रतिशत आबादी बौद्ध है।
द मूकनायक ने उत्तर प्रदेश में बौद्ध आंदोलन के प्रचार-प्रसार की दिशा में काम कर रहे कई लोगों से बात की. अपने गीतों के माध्यम से बौद्ध विचारधारा का प्रचार करने वाले युवा उभरते बौद्ध कलाकार हेमंत कुमार बौद्ध उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की धीमी वृद्धि के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि कांशीराम जी ने अंबेडकरवादी विचारधारा के माध्यम से आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन बौद्ध धर्म इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं था। परिणामस्वरूप, गांवों में लोगों को बुद्ध के बारे में जानकारी का अभाव है और वे मुख्य रूप से बाबासाहेब, रविदास और कबीरदास जैसी शख्सियतों तक ही सीमित हैं।
बौध का उल्लेख है कि हाल के वर्षों में, कुछ बुद्ध कथा वाचक उभरे हैं, जो गांवों में सक्रिय रूप से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में अत्यंत सम्मानित भिक्षु भंते चंदिमा द्वारा शुरू किए गए धम्म शिक्षण केंद्र जैसी पहल पर भी प्रकाश डाला, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
बौध स्वीकार करते हैं कि युवा सोशल मीडिया पर रीलों और वीडियो से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, और वर्तमान में, उनमें से कुछ हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनका सुझाव है कि बौद्ध धर्म को अभी भी इन नए माध्यमों को प्रभावी ढंग से अपनाना है। बौद्ध की टीम पूरे उत्तर प्रदेश में धम्म पर संगीत कार्यक्रम आयोजित करती है और सोशल मीडिया का काफी हद तक उपयोग करती है। हालाँकि, संसाधन की कमी के कारण, वांछित कामयाबी पाने में असमर्थ रहे हैं।
बौद्ध धर्म के प्रचार और विकास में बाधा डालने वाला एक अन्य कारक बौद्ध साहित्य में एक गूढ़ भाषा पाली का उपयोग है। उन्होंने बौद्ध भाषा और संस्कृति के प्रसार में योगदान देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। जिससे उन्हें बौद्ध साहित्य की और गहन अध्यन में मदद मिलेगी।
आर.जी. कुरील भारतीय डाक सेवा से सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं जो बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार में लगे संगठन समन संघ से जुड़े हैं। उन्होंने द मूकनायक से कहा, ”बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान, मायावती ने कुछ जिलों और विश्वविद्यालयों का नाम बदलकर बहुजन और बौद्ध हस्तियों के नाम पर कर दिया।" यह भी कहा जाता है कि उनका सारा काम बुद्ध वंदना से शुरू होता है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की प्रगति बहुत आगे नहीं बढ़ी है। कुरील ने बताया कि समान संघ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित करता है। उनका दावा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में संघ द्वारा किया गया कार्य आगामी जनगणना में स्पष्ट हो जाएगा।
गुजरात में अनुभव रखने वाले और उत्तर प्रदेश में व्यापक यात्रा करने वाले महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त नौकरशाह अरविंद सोनटक्के से द मूकनायक ने पूछा कि महाराष्ट्र और गुजरात के विपरीत, उत्तर प्रदेश में बौद्धों की संख्या दलित आबादी के अनुपात में क्यों नहीं बढ़ती है। सोंटाके ने इस विसंगति के लिए कई प्रमुख कारकों की पहचान की।
सबसे पहले, उन्होंने कहा कि राज्य में बौद्ध सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं. दूसरा, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के निर्देश, जो प्रत्येक बौद्ध को दूसरों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, का व्यापक रूप से पालन या प्रचार नहीं किया गया। 22 प्रतिज्ञा अभियान को भी सीमित प्रचार और समझ का सामना करना पड़ा।
इसके अतिरिक्त, घर घर बुद्ध जयंती - घर घर बुद्ध क्रांति’ पहल को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, जिससे हर घर में बुद्ध जयंती समारोह को बढ़ावा देने में सफलता नहीं मिली।
सोनटक्के ने अंधविश्वास के खिलाफ किसी मिशन या अभियान की कमी को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उजागर किया और इस दिशा में प्रयासों को सक्रिय करने का आह्वान किया। अन्त में उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग आशा के अनुरूप बुद्ध-धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए आगे नहीं आए।
इस दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने बाबा साहब डॉ. भीमराम अंबेडकर के संविधान के विचारों की सराहना करते हुए कहा कि संविधान बहुत अच्छा हो सकता है यदि इसके कामकाज के लिए जिम्मेदार “अच्छे लोग“ हों। भारत के सीजेआई डी.वाई. चन्द्रचूड़ अमेरिका में ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी मैचासुसेटस में आयोजित छटे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की अधूरी विरास्त विषय पर बोलते हुए बाबा साहेब के संवैधानिक विचारों पर प्रकाश डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान निर्मात्री समिति का नेतृत्व किया था। सीजेआई ने अपने संबोधन में आगे कहा कि समाज में गहरी जड़ जमा चुकी जातीय मानसिकता को खत्म करने और हाशिए पर रह रहे समुदायों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में संविधान सहायक है। अब बाबा साहेब की विरासत आधूनिक भारत के सवैंधानिक मूल्यों को आकार दे रही है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि लीगल सिस्टम को हाशिए पर रहे समुदायों को दबाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अमेरिका और भारत दोनों देशों में लंबे समय तक कई समुदायों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह कानून का इस्तेमाल पावर स्ट्रक्चर को बनाए रखने और भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया। उन्होंने कहा, अमेरिका में भेदभाव करने वाले कानूनों के बनने से गुलामी प्रथा को बढ़ावा मिला। जिम क्रॉ के कानूनों के जरिए स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया। इसका खामियाजा हाशिए पर रहे समुदायों को लंबे समय तक उठाना पड़ा। समाज में होने वाले भेदभाव और अन्याय को सामान्य माना जाने लगा। कुछ समुदाय समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए। इसके चलते हिंसा और बहिष्कार की घटनाएं हुईं।
इस दौरान उन्होंने कहा है कि लीगल सिस्टम ने हाशिए पर रहे समुदायों के खिलाफ इतिहास में हुई गलतियों को कायम रखने में अहम भूमिका निभाई। हाशिए पर रहने वाले सोशल ग्रुप्स को भेदभाव, पूर्वाग्रह और गैर-बराबरी का शिकार होना पड़ा। उन्होंने ने आगे कहा कि भेदभाव वाले कानूनों के पलटे जाने के बाद भी कई पीढ़ियों को इनका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
गुलामी की प्रथा के चलते ही लाखों अफ्रीकन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा था। अमेरिका के स्थानीय लोगों को अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा। भारत में जाति प्रथा के चलते निचली जातियों के लाखों लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ा। महिलाओं, एलजीबीटी समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को दबाया गया। इतिहास अन्याय के ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है।
सीजेआई ने कहा कि भारत में आजादी के बाद शोषण सहने वाले समुदायों के लिए कई नीतियां बनाई गईं। ऐसे शोषित पिछड़े समुदायों की तरक्की के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और रिप्रजेंटेशन के मौके दिए गए। हालांकि, संवैधानिक अधिकारों के बावजूद समाज में महिलाओं को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव पर बैन लगने के बाद भी पिछड़े समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि, अंबेडकर कहते थे- संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वे लोग खराब निकलें, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा तो संविधान का खराब साबित होना तय है। वहीं, संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, अगर जिन लोगों को इसे अमल में लाने की जिम्मेदारी दी गई है, वे अच्छे हैं तो संविधान का अच्छा साबित होना तय है।
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