एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केरवा डैम के जलग्रहण क्षेत्र में हो रहा अतिक्रमण केवल अवैध निर्माण का मामला नहीं, बल्कि यह भविष्य के गंभीर जल संकट की चेतावनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की नाबालिग को दी राहत, कहा- प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार सर्वोपरि, अनचाहे गर्भ का बोझ सहने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते
