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Belagavi Dalit Woman Case
समाज

बेलगावी कांड: दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 12 दोषियों को 5 साल की सजा, कोर्ट ने कहा- यह दुर्योधनों और दुशासन की दुनिया है

कर्नाटक के बेलगावी में 42 वर्षीय महिला के साथ हुई बर्बरता पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाई कोर्ट ने की थी 'महाभारत' से तुलना, जानें पूरा मामला।
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Rajan Chaudhary
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Dalit Student.
दलित

यूपी: पानी की पाइप टूटने पर दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई, जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी

पानी पीने गए मासूम पर टूटा कहर, स्कूल में जातिसूचक गालियां और मारपीट; पुलिस ने दर्ज की FIR
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Rajan Chaudhary
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सांकेतिक- महिला की हुई मौत
दलित

तमिलनाडु: दहेज़ या जातिवाद? शादी के महज 3 महीने बाद दलित बेटी की मौत, की थी लव मैरिज शादी

तमिलनाडु के विल्लुपुरम में लव मैरिज का दर्दनाक अंत। दहेज और जातिगत प्रताड़ना के आरोपों के बीच दलित युवती की संदिग्ध मौत।
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Rajan Chaudhary
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दलित

Dalit Student.
दलित
यूपी: पानी की पाइप टूटने पर दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई, जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी
Rajan Chaudhary
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पानी पीने गए मासूम पर टूटा कहर, स्कूल में जातिसूचक गालियां और मारपीट; पुलिस ने दर्ज की FIR
सांकेतिक- महिला की हुई मौत
Dalit Lives Matter
Muzaffarnagar Fake SC Certificate Case.
Dalit Groom Attack
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Supreme Court
Dima Hasao News
सुप्रीम कोर्ट
Medaram Jatara Fair.
ये पत्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में नस्लीय भेदभाव की व्यवस्थित पैटर्न और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं।
कोरापुट के कलेक्टरने 26 जनवरी को मांस, चिकन, मछली, अंडा आदि तथा अन्य नॉन-वेज वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर आदेश निकाला है।
शंकर ने अपने समुदाय के युवाओं को एक ही मूलमंत्र दिया— शिक्षा। उन्होंने कहा, "हमारे पास न तो पारिवारिक पूंजी है, न मजबूत सामाजिक नेटवर्क और न ही व्यापार खड़ा करने के संसाधन। हमारे लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ 'एजुकेशन' है।"
Great Nicobar Island
Tatya Mama Bhil Statue

भारत

बागपत प्रशासन का दावा है कि यह पार्क बच्चों को खेल-खेल में संवैधानिक मूल्य सिखाएगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा और नागरिकों को जिम्मेदार बनाएगा।
Caste Census India
CJI सूर्यकांत ने ट्रेड यूनियनों को देश के औद्योगिक विकास रोकने का जिम्मेदार ठहराते हुए घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने से नौकरियां घटने और हर घर मुकदमों में फंसने की आशंका जताई, जबकि UGC इक्विटी रेगुलेशंस को "समाज को बांटने वाला" और "जातिविहीन समाज" के लक्ष्य को पीछे ले जाने वाला बताते हुए इसे रेग्रेसिव करार दिया।
UGC एक्ट के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी आज़ाद समाज पार्टी–भीम आर्मी
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