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Madras University controversy
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मद्रास विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर विवाद: दलित प्रोफेसर का इंटरव्यू में भेदभाव और नियमों की अनदेखी का आरोप

मद्रास विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार नियुक्ति: इंटरव्यू में भेदभाव और नियमों की अनदेखी का आरोप, SC/ST आयोग ने मांगी रिपोर्ट
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Rajan Chaudhary
3 min read
MP श्योपुर में बाढ़ राहत घोटाला! तहसीलदार अमिता सिंह पर 127 फर्जी खातों में 2.57 करोड़ ट्रांसफर करने का आरोप
भारत

MP श्योपुर में बाढ़ राहत घोटाला! तहसीलदार अमिता सिंह पर 127 फर्जी खातों में 2.57 करोड़ ट्रांसफर करने का आरोप

127 फर्जी खातों में ट्रांसफर हुए 2.57 करोड़, 80 लाख के संदिग्ध लेन-देन के संकेत; 110 आरोपी जांच के दायरे में
By
Ankit Pachauri
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नीति के कागजी लक्ष्य और वास्तविकता के बीच गहरी खाई बनी हुई है। राज्‍यसभा जवाब और MSME संबध पोर्टल के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि 9 साल में प्रतिशत 0.48% से बढ़कर सिर्फ 1.79% ही हुआ है। यानी 4% लक्ष्य का लगभग 55% भी पूरा नहीं हुआ। कई CPSEs और मंत्रालय 25% MSE लक्ष्य तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन SC/ST उप-लक्ष्य को नजरअंदाज कर देते हैं।
दलित

सरकारी टेंडरों में दलित-आदिवासी उद्यमियों की इतनी कम क्यों हिस्सेदारी? 4% का वादा कागजों पर लेकिन हकीकत में सिर्फ 1.79% | TM Special

SC/ST के सशक्तिकरण का वादा अधूरा: सरकारी टेंडरों में मात्र 1.79% हिस्सा, MP प्रो. वर्षा गायकवाड़ ने राष्ट्रपति से मांगा हस्तक्षेप
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Geetha Sunil Pillai
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मद्रास विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर विवाद: दलित प्रोफेसर का इंटरव्यू में भेदभाव और नियमों की अनदेखी का आरोप
Rajan Chaudhary
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मद्रास विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार नियुक्ति: इंटरव्यू में भेदभाव और नियमों की अनदेखी का आरोप, SC/ST आयोग ने मांगी रिपोर्ट
नीति के कागजी लक्ष्य और वास्तविकता के बीच गहरी खाई बनी हुई है। राज्‍यसभा जवाब और MSME संबध पोर्टल के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि 9 साल में प्रतिशत 0.48% से बढ़कर सिर्फ 1.79% ही हुआ है। यानी 4% लक्ष्य का लगभग 55% भी पूरा नहीं हुआ। कई CPSEs और मंत्रालय 25% MSE लक्ष्य तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन SC/ST उप-लक्ष्य को नजरअंदाज कर देते हैं।
यह कदम नेपाल के इतिहास में पहली बार है जब राज्य ने दलित समुदायों के प्रति औपचारिक माफी का ऐलान किया है।
द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह फर्जी है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, “जातिवादी हिंदुत्व प्रभावित हिंदुओं में नफरत और विकृति की कोई सीमा नहीं। उन्होंने अपने बीमार दिमाग से एक फर्जी कहानी गढ़ी और उसे एक सम्मानित दलित विद्वान सूरज येंगड़े तथा द वायर पर थोपने की कोशिश की।
Mukesh Mohan YouTuber, Nitin Gadkari Beef Controversy.
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आदिवासी

डिनोटिफाइड, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश काल के 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 'वंशानुगत अपराधी' घोषित कर दिया गया था। हालांकि यह कानून 1952 में समाप्त हो गया, लेकिन इन समुदायों पर लगा कलंक और संरचनात्मक भेदभाव आज भी कायम है।
Telangana tribals ban dowry
Pregnant Tribal woman murder Telangana.
Manipur violence, Ukhrul
Jamia Millia Islamia Asur Tribe Jharkhand Research
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लबिश्वर मांझी मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि जनजातीय सदस्य हिंदू परंपराओं को अपनाते हैं, तो उन्हें हिंदू कानून के दायरे में लाया जा सकता है।
राष्ट्रपति ने राज्य सरकार पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आदिवासी कल्याण में लापरवाही का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा जवाब देते हुए कहा: "अगर आप साल में एक बार आते हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूं, लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान आते हैं तो मेरे लिए यह संभव नहीं होगा..."
Elephant attack Jharkhand
chhattisgarh high court.

भारत

MP श्योपुर में बाढ़ राहत घोटाला! तहसीलदार अमिता सिंह पर 127 फर्जी खातों में 2.57 करोड़ ट्रांसफर करने का आरोप
केरल की नर्सें भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अब से प्रत्येक कार्यक्रम में भगवान बुद्ध (ज्ञान के प्रतीक), सम्राट अशोक (धम्म विस्तार के प्रतीक) और बोधिसत्व डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर (धम्म क्रांति के प्रतीक) की प्रतिमाएं स्थापित करने और उन्हें वंदन करने का प्रावधान किया गया है।
सीहोर में फिर गहराया जल संकट: पानी की बर्बादी पर सख्ती, 258 गांव चिन्हित, हैंडपंपों की क्षमता बढ़ाई गई, जल आपूर्ति सुधारने की कोशिश
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