इस कानून को ऐसे समय में लाया गया है जब यूजीसी के नए समानता नियमों (UGC 2026 Regulations) पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे 'अस्पष्ट और दुरुपयोग वाला' करार दिया था।
जहां थरूर ने कहा कि आरक्षण के भीतर भी मेरिट (योग्यता) को बढ़ावा देना संभव है, वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने 'मेरिट' की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की अनिवार्यता पर जोर द ...
मंगलुरु के बाबूगुड्डे में मोरल पुलिसिंग का सनसनीखेज मामला: महिला मित्र के साथ बैठे 14 वर्षीय दलित किशोर की सरेआम पिटाई, बाप-बेटे ने वीडियो बनाकर दी धमकी।