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सीहोर में फिर गहराया जल संकट: पानी की बर्बादी पर सख्ती, 258 गांव चिन्हित, हैंडपंपों की क्षमता बढ़ाई गई, जल आपूर्ति सुधारने की कोशिश
भारत

सीहोर में फिर गहराया जल संकट: पानी की बर्बादी पर सख्ती, 258 गांव चिन्हित, हैंडपंपों की क्षमता बढ़ाई गई, जल आपूर्ति सुधारने की कोशिश

पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला और उपखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
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Ankit Pachauri
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्मांतरित ईसाई अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता और न ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का हवाला दे सकता है।
दलित

'हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार': सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण- अन्य धर्मों में परिवर्तन पर SC/ST एक्ट का संरक्षण नहीं

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल जाति प्रमाण पत्र को रद्द न किया जाना, धर्मांतरण के बाद शिकायतकर्ता को एससी/एसटी अधिनियम के तहत संरक्षण देने का आधार नहीं बन सकता।
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Geetha Sunil Pillai
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ब्रिक्स समिट 2026 में कल्पना सोरेन को मिला 'ट्रेलब्लेज़र अवार्ड'
राजनीति

ब्रिक्स CCI WE समिट 2026: विधायक कल्पना सोरेन 'ट्रेलब्लेज़र अवार्ड' से सम्मानित, झारखण्ड की हर 'मंईयाँ' को किया समर्पित

झारखण्ड की गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई वीई समिट 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित 'ट्रेलब्लेज़र अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
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The Mooknayak
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दलित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्मांतरित ईसाई अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता और न ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का हवाला दे सकता है।
दलित
'हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार': सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण- अन्य धर्मों में परिवर्तन पर SC/ST एक्ट का संरक्षण नहीं
Geetha Sunil Pillai
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अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल जाति प्रमाण पत्र को रद्द न किया जाना, धर्मांतरण के बाद शिकायतकर्ता को एससी/एसटी अधिनियम के तहत संरक्षण देने का आधार नहीं बन सकता।
दुकानदार ने पैसे मांगे तो लोगों ने लाठी-डंडे से पिटाई कर दी।
वीडियो में शिक्षक छात्रों से कहते सुनाई दे रहे हैं कि “यह बड़ी बात है कि मैं कुछ-कुछ रवि किशन जैसा दिखता हूं, अगर मैं चोर च%$र जैसा दिखता तो मुश्किल हो जाती..."
रामकृष्ण हॉस्पिटल में 3 सफ़ाई कर्मियों की मौत हो गई, एक कर्मचारी की हालत गंभीर
11 जुलाई 2016 को ऊना तालुका के मोटा समढियाला गांव में सरवैया परिवार के चार दलित युवकों को कथित गौ-रक्षकों ने गोकशी के आरोप में सरेआम पीटा था। पिटाई के वीडियो क्लिप बाद में सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गए, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और लोगों में भारी गुस्सा भड़क उठा।
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आदिवासी

डिनोटिफाइड, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश काल के 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 'वंशानुगत अपराधी' घोषित कर दिया गया था। हालांकि यह कानून 1952 में समाप्त हो गया, लेकिन इन समुदायों पर लगा कलंक और संरचनात्मक भेदभाव आज भी कायम है।
Telangana tribals ban dowry
Pregnant Tribal woman murder Telangana.
Manipur violence, Ukhrul
Jamia Millia Islamia Asur Tribe Jharkhand Research
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लबिश्वर मांझी मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि जनजातीय सदस्य हिंदू परंपराओं को अपनाते हैं, तो उन्हें हिंदू कानून के दायरे में लाया जा सकता है।
राष्ट्रपति ने राज्य सरकार पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आदिवासी कल्याण में लापरवाही का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा जवाब देते हुए कहा: "अगर आप साल में एक बार आते हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूं, लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान आते हैं तो मेरे लिए यह संभव नहीं होगा..."
Elephant attack Jharkhand
chhattisgarh high court.

भारत

सीहोर में फिर गहराया जल संकट: पानी की बर्बादी पर सख्ती, 258 गांव चिन्हित, हैंडपंपों की क्षमता बढ़ाई गई, जल आपूर्ति सुधारने की कोशिश
ऋषि के विश्वविद्यालय प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स के वकीलों और यहां तक कि कुछ न्यायाधीशों के फोन आने शुरू हो गए। ये लोग लेख से नाराज थे और वे इसकी शिकायत कर रहे थे। उनका दबाव था कि विश्वविद्यालय इस मामले में हस्तक्षेप करे।
IIT दिल्ली हॉस्टल में नव रात्रि के मौके पर मेस में चिकन और अंडे की सर्विस अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, जो राम नवमी तक चलेगी। ड्रोणागिरी हॉस्टल में वेजिटेरियन छात्रों की मांग पर अलग मेस और अलग किचन की व्यवस्था पहले से ही लागू है। नॉन-वेज छात्रों का तर्क है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग-अलग है, तो एक हफ्ते के लिए नॉन-वेज सर्विस क्यों रोकी जाए?
आलोचकों के अनुसार विडंबना यह है कि ऐसा कानून बाबासाहेब अंबेडकर की धरती पर लाया जा रहा है, वही राज्य जहाँ उन्होंने 3 से 6 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था।
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