डोटासरा ने सवाल किया कि जब 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर इन वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की गुंजाइश थी, तो कई जिलों में एससी-एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से भी नीचे क्यों समेट दी गई?
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