सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि एससी-एसटी समुदायों के विकास के लिए आरक्षित विशेष निधि को किसी अन्य सामान्य योजना में डायवर्ट करना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
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