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उच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु के हाल के विधानसभा चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि जनता जाति और समुदाय के बंधनों से ऊपर उठकर भी वोट कर सकती है, और अब समय आ गया है कि राज्य 'सच्चा बदलाव' लाने की जिम्मेदारी ले।
Geetha Sunil Pillai
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न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि SC/ST Act जैसे कानून अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाली घटनाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। अद ...
Justice Balakrishnan
शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की निष्पक्ष जांच से मामले के तथ्यों को सामने लाने और न्याय सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
Dalit youth murder Uttarakhand
दलित समुदाय ने शव को ईस्ट कोस्ट रोड पर रखकर सड़क जाम कर दिया।
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